नागपूर : राज्य सरकारने शहरात सुरू असलेल्या सिमेंट रस्ते प्रकल्पांतर्गत मनपा साठी ६२.५० कोटीचा निधी मिळाला आहे. हा निधी तातडीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपाला हस्तांतरित करण्याचे निर्देशही दिले आहे. यामुळे मनपावरील दबाव काहीसा कमी झाला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने मनपाला १५० कोटींचे विशेष अनुदान दिले होते. मनपाने मागितलेल्या ३२५ कोटींपैकी १५० कोटी मिळाले. त्यात पुन्हा ही भर पडली आहे. २९ ऑक्टोबरला यासंदर्भात नगरविकास विभागाने परिपत्रक काढले.
राज्यातील महानगरपालिका/नगरपरिषद आणि नगरपंचायत यांना रस्ता व तद्अनुषांगिक बाबींचा विकास करण्यासाठी विशेष रस्ता अनुदान देण्यात येतो. नागपूर शहरात रस्ते प्रकल्प टप्पा ३ रोजी मान्यता देण्यात आली. त्यासाठीच्या वाट्याचे ६२.५० कोटी एवढी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली. हा निधी नागपूर मनपाला वितरित करताना अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारने पाठविलेला हा निधी तातडीने मनपा ला हस्तांतरित करावा, असे निर्देश दिले असल्याची माहिती स्थायी समिती सभापती विक्की कुकरेजा यांनी दिली.
दरम्यान, मनपा कंत्राटदारांकडून कक्ष परत घेण्याच्या निर्णयाचे कुकरेजा यांनी जोरदार समर्थन केले. कंत्राटदारांना कक्ष देणे बंधनकारक नाही. त्यांना सोयीचे जावे म्हणून तो कक्ष देण्यात आला होता. कक्ष द्यावे, असे कुठलेही बंधन नाही. त्यामुळे तो कक्ष परत घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मनपाच्या मालमत्ता कराचा रोज आढावा घेण्यात येत आहे. १५ दिवसांत ४५ कोटींचे लक्ष्यही देण्यात आले असल्याचे कुकरेजा यांनी सांगितले.
दीडशे कोटींच्या वितरणासाठी बैठक
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या १५० कोटींच्या निधीचे वितरण कसे करायचे, याबाबत गुरुवार अथवा शुक्रवारला स्थायी समितीची विशेष बैठक होत आहे. यात निधी वितरणाचे सूत्र ठरणार आहे. कंत्राटदारांची देणी व इतरांच्या देणीसंदर्भात या विशेष बैठकीत चर्चा होईल, असे कुकरेजा यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : शाळांच्या गतिमानतेचा शिक्षण सभापती दिलीप दिवे यांनी घेतला आढावा
