चीन आणि सीमा लागून असलेल्या इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याचं भारताने जाहीर केलं आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर यातून नजर असेल. भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणं हा यामागचा हेतू आहे. पण भारताने आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही परवानगी लागणार आहे. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियातील गुंतवणूक भारतात येत असेल, पण त्या संबंधित कंपनीत जर चीनची गुंतवणूक असेल तर त्याला परवानगीची गरज असेल. भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. संधीसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बाजारात रोकड तरलतेचा अभाव असल्याने आर्थिक संकट आहे. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्याची भीती जाणकारांकडून व्यक्त केली जात होती.
चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, भूटान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागेल. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारवर अवलंबून असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक येत असेल किंवा नवीन गुंतवणूक असेल तरीही परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, ही बहुस्तरीय व्यवहार पद्धत आहे, ज्यावर सरकारकडून नियंत्रण ठेवलं जातंय. चीनची गुंतवणूक असलेल्या एखाद्या उद्योगाला भारतात यायचं असेल तर त्यालाही परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही स्तरावर चीनची गुंतवणूक असेल तर सरकारचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे भारतीय नियमांना बायपास करण्याचा मार्गही आता बंद झाला आहे.
चीनमध्ये गुंतवणूक असणारे खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड यांनाही पूर्व परवानगीची आवश्यकता असेल. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार, सात देशांसाठी स्वयंचलित परकीय गुंतवणूक बंद करण्यात आली आहे. पण यातून बहुस्तरीय व्यवहाराच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक येण्याची शक्यता अजूनही होती. करोना व्हायरसमुळे विविध देशातील परिस्थिती कमकुवत बनली आहे. त्यामुळे भारतासह इतर देशही आपले उद्योग वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
जगभरात स्वतःचे उद्योग वाचवण्यासाठी खबरदारी
युरोप आणि अमेरिकेनेही यासाठी पाऊलं उचलली आहेत. ऑस्ट्रेलियाने करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यातच नियम कडक केले होते, जेणेकरुन ऑस्ट्रेलियन उद्योगांचं कमी पैशात अधिग्रहण केलं जाऊ नये. जाणकारांच्या मते, भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका चीनला बसणार आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीसाठी मुक्त बाजारपेठेतून पूर्व परवानगीकडे वाटचाल हा निर्णय भारत सरकारकडून होणं अपेक्षितच होतं. कमी दरात अधिग्रहण ही भीती सगळीकडेच आहे. आता विशेषतः चीनच्या कंपन्या सरकारच्या रडारवर असतील आणि त्यावर निगराणी राहिल, अशी प्रतिक्रिया नांजिया अँडरसन एलएलपीचे संचालक संदीप झुंझुनवाला यांनी ईटीशी बोलताना दिली. चीनचे उद्योग भारतात पाय पसरण्यासाठी उत्सुक असून कित्येक बिलियन डॉलरची तरतूदही यासाठी केलेली आहे. त्यामुळे चीनला याचा फटका बसेल, असं जाणकार सांगतात.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही याबाबतची चिंता नुकतीच व्यक्त केली होती. त्यांनी आता सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. आर्थिक मंदीमुळे भारतीय कंपन्या अत्यंत कमकुवत झाल्या असून त्या अधिग्रहणासाठी आकर्षणाचं केंद्रबिंदू बनल्या आहेत. या राष्ट्रीय संकटाच्या परिस्थितीत कोणत्याही परकीय व्यक्तीने भारतीय उद्योगाचं अधिग्रहण करू नये याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली होती. चीनच्या केंद्रीय बँकेने एचडीएफसीमध्ये शेअर विकत घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं होतं.
लॉकडाऊनमुळे उद्योग संकटात
करोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा फायदा घेऊन भारतीय उद्योगांचे संधीसाधू अधिग्रहण केले जाऊ नये यासाठी भारताकडून आढावा घेण्यात आला आहे, असंही पत्रकात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काही देशांतून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीची अतिरिक्त पडताळणी करण्यासाठी डीपीआयआयटी आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय सध्या चर्चा करत आहेत. पण चीनमधून येणारी संधीसाधू गुंतवणूक भारतीय उद्योगांना गिळंकृत करू नये ही सर्वात मोठी भीती आहे. भारतातील बहुतांश उद्योग लॉकडाऊनमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत.
