नागपूर: राज्य कर्मचारी विमा योजनेतील किडनी रुग्णांवर अखेर खासगी रुग्णालयात उपचाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला सुरुवात करताच प्रशासन खडबडून जागे झाले व संलग्नित खासगी रुग्णालयाची थकबाकी देण्याचे मान्य केल्याने रुग्णांवरील उपचाराचा मार्ग मोकळा झाला.
विमा रुग्णालयात जे उपचार होत नसतील ते संलग्नित खासगी रुग्णालयात करता येतात. त्या उपचाराचे शुल्क विमा रुग्णालयातर्फे दिले जाते. नागपुरात १४ कामगारांना किडनीचा आजार आहे. त्यांना आठवड्यातून तीनदा डायलेसिस करावे लागते. हा उपचार ते नंदनवन येथील श्रवण हॉस्पिटलमध्ये घेतात. मात्र कर्मचारी राज्य विमा मंडळाने १ जानेवारी २०२० पासून या हॉस्पिटलसोबतचा करार रद्द केला. त्यानंतरही १५ जानेवारीपर्यंत या रुग्णालयाने संबंधित रुग्णांना आरोग्य सुविधा दिली. या रुग्णालयाचे जवळपास ८० लाख रुपये विमा मंडळाकडे थकित आहेत. ते दिल्याशिवाय उपचार करणार नाही, अशी भूमिका रुग्णालयाने घेतली.
मंडळाने या रुग्णालयाची थकित रक्कम त्वरित द्यावी व आमच्यावरील उपचाराचा मार्ग मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी या रुग्णांनी गुरुवारी पत्रपरिषदेत केली होती. उपचार सुरू न झाल्यास शुक्रवारपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला होता. शुक्रवारी ट्रेड युनियन राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेशन सेंटरचे राष्ट्रीय सचिव व महाराष्ट्र राज्य संयोजक संजय कटकमवार यांच्या नेतृत्वात या रुग्णांनी आमरण उपोषण सुरू केले. ऋषीकेश शर्मा, मनीषा उके, देवेंद्र वाघमारे, नीलेश शेलार, अनिल मावोदे, वासुदेव मगरे, पद्मा मस्के हे रुग्णही उपोषणाला बसले. शेवटी सायंकाळी सरकारने या आंदोलनाची दखल घेतली व रुग्णालयाचे थकित पैसे देण्याचे मान्य केल्याने उपोषण समाप्त करण्यात आले.
