नागपूर : थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी अभय योजनेप्रमाणेच पाणी बिलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ची घोषणा जलप्रदाय समिती सभापती व स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनी केली. अडीच लाख पाणी ग्राहकांकडे २१२ कोटी रुपये थकीत असून, यात दंडाच्या ११४ कोटींचा समावेश आहे. दंडाची रक्कम माफ करण्यात येणार असल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. परंतु यामुळे महापालिकेचे ११४ कोटी रुपये पाण्यात जाणार आहेत.
शहरात पाण्याचे ३.७२ लाख ग्राहक असून, २.५७ लाख ग्राहकांकडे २१२.६७ कोटी रुपये थकीत आहेत. अनेकदा नोटीस देऊनही दंड वाढल्याने नागरिक ही रक्कम भरण्याची तयारी दाखवीत नाही. कोरोनामुळे महापालिकेची बिघडलेली आर्थिक स्थिती सुदृढ करण्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीसाठी सुरू केलेल्या अभय योजनेप्रमाणे वन टाईम सेटलमेंट योजना येत्या २१ डिसेंबर २०२० पासून राबविण्यात येणार आहे.
ही योजना २१ डिसेंबर ते २१ जानेवारी तर २२ जानेवारी ते २२ फेब्रुवारी, अशा दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार आहे. २१ डिसेंबर ते २१ जानेवारी या काळात पाण्याची पूर्ण थकबाकी भरल्यास नागरिकांना दंडाची १०० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. २२ जानेवारी ते २२ फेब्रुवारी या काळात थकबाकी भरल्यास दंडाची ७० टक्के रक्कम माफ करण्यात येणार आहे. दोन महिन्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचे झलके यांनी नमूद केले.
या योजनेचा कालावधी वाढविण्यात येणार नाही. त्यामुळे थकबाकीदारांनी थकबाकीची मूळ रक्कम भरून दंड माफ करून घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. योजनेच्या दोन महिन्यांच्या काळात थकीत रकमेचे हफ्ते पाडूनही थकबाकी भरण्यात येणार आहे. कोरोनाच्या काळात नागरिकही आर्थिक संकटात असून त्यांना दिलासा मिळावा, या हेतूने ही योजना सुरू केल्याचे झलके म्हणाले.
महापालिकेच्या झोन कार्यालयासह पाणी बिल स्वीकार केंद्रात तसेच ऑनलाईन पद्धतीनेही नागरिकांना देयके भरता येईल, असे ते म्हणाले. पत्रकारपरिषदेत कार्यकारी महापौर मनीषा कोठे, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, कर आकारणी समितीचे सभापती महेंद्र धनविजय उपस्थित होते. महापौर संदीप जोशी ऑनलाईन सहभागी झाले होते.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जनजागृती
थकीत मालमत्ता कराबाबत अभय योजना तसेच पाणी बिलासंदर्भात वन टाईम सेटलमेंट योजनेची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वच स्तरातून जनजागृती करण्यात येणार आहे. ही योजना दोन महिने असून, नागरिकांना थकबाकी भरण्याचे नियोजन करता येणार आहे. प्रत्येक झोन कार्यालयात थकबाकी स्वीकारण्यासाठी दोन केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. ऑनलाईन पद्धतीने अगदी सहजपणे नागरिकांना कर भरता येणार आहे. नियमित कर भरणाऱ्यांना करामध्ये चार टक्के सवलत देण्याची योजना सुरूच राहणार आहे, असे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी सांगितले.
