लॉकडाउन संदर्भातील नव्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करून सुधारणा करा

विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांचे मनपा आयुक्तांना पत्र

corona Survey

नागपूर, ता. १४ : कोरोनामुळे लॉकडाउन वाढविण्यात आले आहे. चौथ्या लॉकडाउनमध्ये शहरामध्ये अनेक बाबतीत काही अंशी शिथिलता प्रदान करण्यात आली आहे. मात्र या आदेशात ‘कन्टेमेंट झोन’ आणि ‘कन्टेमेंट एरिया’मध्ये देण्यात आलेल्या सुविधांमध्ये विरोधाभास दिसून आहे. त्यामुळे या आदेशाचे पुनर्विलोकन करून त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी मनपाचे विधी समिती सभापती ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्राद्वारे मनपा आयुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना केली आहे.

नागपूर शहरात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सेवा व आस्थापना सुरू करण्याबाबत बुधवारी (ता.१४) मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आदेश जारी केले. या आदेशानुसार ऑनलाईन मद्यविक्री, बांधकाम, आयटी कार्यासाठी आवश्यक हार्डवेअर आणि पॅकेजिंग साहित्याचे उत्पादन, इलेक्ट्रिक सामुग्रीची दुकाने, हार्डवेअर आणि बिल्डिंग मटेरिअल, ऑटो स्पेअर्स आणि रिपेअर शॉप, टायर शॉप, ऑईल आणि लुब्रिकेन्ट्स शॉप, ऑप्टिकल, स्टेशनरी आणि होजियारी शॉप, ई-कॉमर्स (जीवनावश्यक वस्तू, औषधी आणि उपकरणे यासह १५ टक्के उपस्थितीत खासगी कार्यालये तसेच ३३ टक्के उपस्थितीत सर्व शासकीय कार्यालय सुरू करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

आदेशामध्ये प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये ऑनलाईन मद्यविक्री सुरू राहणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शहरात ज्या भागातील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळतो तो संपूर्ण परिसर प्रतिबंधित करून सील करण्यात येतो. या भागात कुणालाही बाहेर निघण्यास व आत येण्यास परवानगी नाही. त्यामुळे या भागात म्हणजे ‘कन्टेमेंट एरिया’मध्ये ऑनलाईन मद्यविक्री वगळता अन्य अत्यावश्यक सेवा देण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. रुग्ण आढळलेला ठराविक परिसर वगळता अन्य ठिकाणी मात्र ही सेवा दिली जाईल, असे या आदेशावरून निदर्शनास येत आहे.

मात्र याउलट १५ टक्के उपस्थितीत खाजगी कार्यालय सुरू करण्याला ‘कन्टेमेंट झोन’मध्ये परवानगी नाकारण्यात आली आहे. शहरात चार ‘कन्टेमेंट झोन’ घोषित करण्यात आले आहेत. नव्या आदेशानुसार या चार झोनमध्ये कोणतेही खाजगी कार्यालय सुरू होणार नाहीत. एकीकडे ठराविक छोटासा परिसर वगळता अन्य ठिकाणी ऑनलाईन मद्यविक्रीला परवानगी देण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे संपूर्ण झोनमध्येच खाजगी कार्यालये बंदच ठेवण्यात येत आहेत. हा विरोधाभास असून यामुळे सर्वसामान्य खाजगी नोकरदारांची वाताहत होणार आहे. त्यामुळे या आदेशाचे पुनर्विलोकन करून त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशीही मागणी विधी समिती सभापती ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे केली आहे.