नागपुर :- राज्यातील मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा कट करीत आहे तरीही त्याची सरकार दखल घेत नाही, असा घणाघाती आरोप विधानपरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केला.
या संदर्भात मंगळवारी त्यांनी विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी मुंडे यांनी केली. मागील काही कालावधि पासून एमपीएससीकडून होत असलेल्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडून त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली होती.
मात्र, सभापतींनी तो प्रस्ताव सभागृहात नाकारत याविषयी अर्धा तास चर्चा अथवा इतर मार्गाने चर्चा उपस्थित केल्यास त्यावेळी बोलण्याची संधी देण्याचे कबूल केले. भारतीय संविधानात मागास प्रवर्गातील जाती समुहांना आरक्षणाची तरतूद असली तरी राज्यात एमपीएससीकडून मागासवर्गीयांना शासकीय नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचा कट केला जातो आहे की काय, अशी शंका निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.
सरकारने ४ वर्षांपासून शासकीय नोकरभरती बंद ठेवली आहे. खासगीकरणाचा दुसरा अर्थ आरक्षण हटविणे असा होतो. शासकीय सेवांचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण केले गेले. त्यामुळे आरक्षित जागांची संख्या कमी झाली आहे. रिक्त पदांपैकी फक्त ५० टक्के म्हणजे ७२ हजार पदे भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र, अंमलबजावणी शून्य आहे. आरक्षणाबाबत संविधानात तरतूद आहे. वेगवेगळे कायदे आहेत. परंतू, त्या कायद्यांचा अशाप्रकारे अर्थ लावला जातो, की मागासवर्गीय नोकरीपासून वंचित राहतील, अशी शंकाही धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली.
समांतर आरक्षणाच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शासन कोणती कारवाई करणार आहे का? हा अतिशय गंभीर विषय आहे, पाठपुरावा करूनही त्यांना सरकारकडून न्याय मिळालेला नाही, त्यामुळे सभागृहाचे सर्व कामकाज बाजूला ठेऊन या विषयावर आपण चर्चा घडवून आणावी, अशी विनंतीवजा मागणी मुंडे यांनी केली. या विषयावर सविस्तर चर्चेसाठी वेळ देण्याचे आश्वासन सभापती यांनी दिले.
अधिक वाचा : पुर परिस्थिती करता केंद्र सरकार कडून मदत का आलेली नाही? – राधाकृष्ण विखे पाटील
