लोकसंख्या नियंत्रण कायदा मोदी सरकार आणण्याच्या तयारीत

मोदींच्या 3 हायलेव्हल मीटिंग आज: ज्या राज्यांमध्ये कोरोना प्रकरण सर्वात जास्त,त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी होणार चर्चा; ऑक्सिजन कंपन्यांच्या मालकासोबतही करणार चर्चा

नवी दिल्ली: लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने कायदा आणण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. लोकसंख्या नियंत्रण कायदा नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यसभेतील खासदारांच्या माध्यमातून यासंबंधी खासगी विधेयक अगोदरच सादर करण्यात आले आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 10 हून अधिक खासदार या मुद्द्यावर खासगी विधेयक आणतील, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

विधेयकावर चर्चा होणार
भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव तसेच अनिल अग्रवाल यांनी यापूर्वीच राज्यसभेत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विधेयक आणले आहे. 19 जुलैपासून सुरू होणार्‍या अधिवेशनात 6 ऑगस्ट रोजी या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

लोकसंख्येसंबंधीच्या खासगी विधेयकावर चर्चा घडवून आणून ते संमत करून घेण्यासाठी राज्यसभेत भाजपला विरोधकांची मदत घ्यावी लागणार आहे. सरकारकडून विरोधकांच्या पाठिंब्याची जुळवाजुळव केली जात आहे.

कायदा अंमलात आणण्यापूर्वी भाजप पक्षश्रेष्ठी सर्व बाजूंनी चाचपणी करीत आहेत. भाजपशासित राज्यांमध्ये यासंबंधी धोरण सादर करण्याचे निर्देश केंद्रीय नेतृत्वाकडून देण्यात आले आहेत. देशभरात या मुद्द्यावर लोकजागृती करण्याचा भाजपचा मानस असल्याचे बोलले जात आहे.

उत्तर प्रदेशातून लोकसंख्यावाढीच्या मुद्द्यावरून वातावरण ढवळून काढण्याचे कार्य सुरू करण्यात आले आहे.

राज्याकडून सादर करण्यात आलेले लोकसंख्या नियंत्रण धोरण हा राष्ट्रीय धोरणाचाच एक भाग असल्याचे बोलले जात आहे.

आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विस्वा शर्मा यांनीदेखील लवकरच यासंबंधी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

एक विधेयक अद्याप प्रलंबित

सन 2019 मध्ये राज्यसभा खासदार राकेश सिन्हा यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधी खासगी विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक अजूनही प्रलंबित आहे.

दोनहून अधिक मुलांना जन्माला घालणार्‍यांना दंड करण्याची तसेच सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवण्याची शिफारस विधेयकात करण्यात आली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी याआधीच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या लोकसंख्या नियंत्रणासंबंधीच्या धोरणाला पाठिंबा दर्शविलेला आहे. त्यामुळे राज्यसभेत सादर विधेयकालाही ते पाठिंबा देतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.