विमा संरक्षण हे आपल्यावर एखादी आपत्ती ओढवली तर त्यावेळी मदतीसाठी असते. मात्र, भारतीयांना विमा पॉलिसी म्हणजे टॅक्स वाचवण्याचा एक मार्गच वाटतो. यातील प्रीमियम म्हणून भरलेल्या पैशांतील एक चतुर्थांश पैसे वाया जातात. देशात विमा पॉलिसी घेणाऱ्यांमध्ये सातत्य नाही. त्यामुळे पर्सिस्टन्सी रेशो कमी आहे.
देशातील अनेक विमा कंपन्यांचे कमीत कमी २५ टक्के विमाधारक एक वर्षानंतर प्रीमियम भरणे बंद करतात. यामुळे विमाधारक आपले पैसे गमावून बसतात. त्यांनी भरलेल्या प्रीमियममधून कमिशन आणि इतर आकार घेतल्याने विमाधारकाच्या हातात त्यातील काहीच रक्कम परत मिळत नाही.
२०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सरकारी विमा कंपनी एलआयसीने २२ हजार १७८ कोटी इतक्या मूल्याच्या प्रीमियम पॉलिसी विकल्या. हा आकडा देशातील विमा उद्योगाच्या एकूण ४४ टक्के इतका आहे. जर यातील 25 टक्के विमा पॉलिसी बंद पडल्या तरी एलआयसीकडे ५ हजार कोटी रुपये पडून राहतात.
पॉलिसी मध्येच बंद करण्याचे कारण लोकांना असे वाटते की आपण चुकीची पॉलिसी घेतली आहे. कंपन्या किंवा एजंट ज्या विमा पॉलिसी देतात त्यात केलेले दावे खोटे असल्याचे विमाधारकांना वाटते. काहींना चुकीच्या ठिकाणी गुंतवणूक केल्याचे वाटते म्हणून प्रीमियम भरणे बंद करतात.
विमा घेणारे लोक संपूर्ण प्रीमियम भरल्यानंतर आपल्या विमा पॉलिसीबद्दल कुटुंबाला किंवा नातेवाईकांना माहिती देत नाहीत. यामुळे १५ हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांकडे पडून आहेत. पॉलिसीबद्दल माहितीच नसल्याने या पैशांवर कोणीही दावा करत नाही.
पाश्चिमात्य देशांमध्ये विमा कंपन्यांनी पॉलिसी मध्येच बंद होऊ नये यासाठी अनेक उपाय करतात. त्यासाठी ते ‘क्ला बॅक क्लॉज’ लावतात. यामुळे पॉलिसी बंद केल्यास आपल्या कमिशनमधील काही रक्कम एजंटकडून वसूल केली जाते.
अधिक वाचा : देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला असताना भारताकडून इतर देशांना स्वस्त दराने पेट्रोल!
