‘नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पा’साठी जपान देणार अर्थसहाय्य

नागपूर  : ‘नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पा’ला जपानची वित्तीय संस्था ‘जिका’ अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यादृष्टीने प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रकल्प अहवाल आणि प्रकल्पातील अन्य बाबींवर चर्चा करण्यासाठी ‘जिका’चे शिष्टमंडळ नागपुरात आले. अर्थसहाय्य देण्याच्या दृष्टीने होणार असलेल्या सर्वेक्षणासंदर्भात बुधवारी (ता. २८) जिका आणि मनपामध्ये झालेल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

यावेळी नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर, तांत्रिक सल्लागार (नद्या व सरोवरे) मो. इसराईल, जिकाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे सिनिअर इंजिनिअरींग ऑफिसर युता टाकाहाशी (Yuta Takahashi), जिकाच्या साऊथ एशिया डिपार्टमेंटचे डेप्युटी असिस्टंट डायरेक्टर झॉ झॉ आंग (Zaw Zaw Aung), जिकाच्या साऊथ एशिया डिपार्टमेंटच्या कंट्री ऑफिसर (इंडिया) हारुका कोयामा (Ms. Haruka Koyama) आणि एनजेएस इंजिनिअर्स इंडिया प्रा. लि. चे संचालक विद्यासागर सोनटक्के उपस्थित होते.

यांनी नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प महत्त्वाकांक्षी असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शहरात तीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित असल्याची माहिती तांत्रिक सल्लागार (नद्या व सरोवरे) मो. इसराईल यांनी दिली. सन २०३४ पर्यंत नाग नदी सांडपाणीमुक्त होईल, असे उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली असून केंद्र शासनाची अधिकृत वित्तीय संस्था ‘जिका’द्वारे अर्थसहाय्य अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.

या प्रकल्पासाठी जिकाने नियुक्त केलेल्या कन्स्लटंटच्या माध्यमातून लवकरच सर्वेक्षणाला सुरुवात होणार आहे. सर्वेक्षणानंतर मंजुरीकरिता जपानहून एक स्वतंत्र चमू येईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर जपान सरकारची अंतिम मंजुरी मिळेल. अंतिम मंजुरीनंतर अर्थसहाय्य देण्याच्या करारावर राज्य व केंद्र शासनाच्या स्वाक्षऱ्या होतील. सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्यासंदर्भातील करारावर बुधवारी (ता. २८) नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी स्वाक्षरी केली.

केंद्राला ६० आणि राज्याला २५ टक्के

नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाला ‘जिका’ ८५ टक्के अर्थसहाय्य करणार आहे. त्यापैकी केंद्र सरकारला ६० टक्के आणि राज्य सरकारला २५ टक्के अर्थसहाय्य करेल. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ने नागपूर महानगरपालिकेला अनुदान स्वरूपात देण्यात येईल. १५ टक्के वाटा हा नागपूर महानगरपालिकेचा असेल.

 अधिक वाचा : अपूर्व विज्ञान मेळाव्याचे थाटात उद्‌घाटन