मंडल आयोग लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने इतर मागास प्रवर्गातील (OBC) नागरिकांना सरकारी नोकरीत २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली; परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. या प्रवर्गातील अकुशल कामगारांची पदेदेखील १९.९९ टक्क्यांच्यावर भरलेली नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली तात्पुरती स्थगिती काढल्यानंतर १९९२ पासून मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्यात आल्या. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या सेवेत आणि सार्वजनिक उपक्रमात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे केंद्राने जाहीर केले. त्यानुसार १९९३ पासून भरती प्रक्रियेत आरक्षित जागा निश्चित करण्यात आल्या. मात्र, आजवर कोणत्याही पदासाठी ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण भरण्यात आले नाही. ओबीसींचा शासकीय नोकरीतील अनुशेष कायम आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक उपक्रमात व्यवस्थापक, पर्यवेक्षक, कुशल कामगार आणि अकुशल कामगार श्रेणीतील पदावर ओबीसींची पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारने १९९३ पासून ते ३१ मार्च २०२० पर्यंतची माहिती संसदेच्या पटलावर ठेवली. त्यातून ओबीसींच्या शासकीय नोकरीतील संवैधानिक वाट्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली. व्यवस्थापकीय पदावर आजवर ४८ हजार ३५२ एवढे ओबीसी उमेदवार रुजू करवून घेण्यात आले. हे केवळ १९.५० टक्के होते. पर्यवेक्षकाची २० हजार ७२९ पदे भरण्यात आली. ही पदे २०.९४ टक्के आहेत. कुशल कामगार श्रेणीतील पदावर ८७ हजार ७५५ ओबीसींना नोकरी मिळाली. हे २४.१२ टक्के आरक्षण आहे. अकुशल कामगारांची ४१ हजार ७४५ पदे भरण्यात आली. ही पदेदेखील २७ टक्के आरक्षणानुसार भरण्यात आली नाही. केवळ १९.९९ टक्के आरक्षण देण्यात आले. अशा प्रकारे गेल्या २७ वर्षांत ओबीसींना सरकारी नोकरीतील त्यांच्या हक्काचे २७ टक्के आरक्षण मिळाले नाही. ओबीसींची सर्व पदे जेवढी भरली गेली त्यांची सरासरी २१.५९ टक्के होती. यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने संसदेच्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) कल्याण समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांना पत्र देऊन ओबीसींचे शासकीय नोकरीतील अनुशेष भरून काढण्याचे आवाहन केले आहे.
ओबीसींना आरक्षणाच्या हक्काचा लाभ घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नॉन-क्रीमी लेअरची असंवैधानिक अट घातली. त्यामुळे ही पदे रिक्त आहेत. जोपर्यंत ओबीसींचे स्वतंत्र मंत्रालय होणार नाही तोपर्यंत ओबीसींना न्याय मिळणे शक्य नाही.
 नागरिकांना सरकारी नोकरीत २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली){kind=link}