नागपूर, ता. १६ : मनपाच्या कामात कुचराई करणाऱ्या आणि अत्यावश्यक सेवेत गैरहजर असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात यावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी दिले.
स्थायी समितीची सभा मंगळवारी (ता. १६) मनपा मुख्यालयातील डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती सभागृहात पार पडली. बैठकीला सभापती विजय झलके यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय जैन, निगम सचिव तथा उपायुक्त डॉ. रंजना लाडे यांच्यासह समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी विविध विषयांवर चर्चा झाले.
डिप्टी सिग्नल परिसरातील सीमेंट रोडच्या कामात दिरंगाई झाली. गेल्या दोन वर्षापासून सीमेंट रोडचे काम रखडल्याने नागरिकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याने याबाबत जबाबदार कंत्राटदार अभि इंजिनिअरिंग या कंपनीवर कडक कारवाई करीत दंड आकारण्यात यावा तसेच संबंधित कार्यकारी अभियंता बिसेन यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश यावेळी सभापती विजय झलके यांनी दिले.
धरमपेठ झोनमध्ये अत्यावश्यक सेवेत असलेले काही अधिकारी आणि कर्मचारी गैरहजर असल्याचे आढळून आले. त्यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. लकडगंज झोनमध्ये कनिष्ठ निरिक्षकास मलवाहक जमादार म्हणून हजेरी मस्टरवर दाखविण्यात आले आहे. यासंदर्भात संबंधित झोनल अधिकाऱ्याला कारणे दाखवा नोटीस देण्यात यावी आणि संबंधित प्रकाराची अतिरिक्त आयुक्तांमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे निर्देशही यावेळी सभापतींनी दिले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन महिन्यांपासून लॉकडाऊन सुरू आहे. मात्र आता नियमात काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. त्यामुळे रमाई घरकुल योजनेचा दुसरा आणि तिसरा टप्पा यापुढेही नियमित सुरू ठेवा, असेही यावेळी सभापतींनी सांगितले.
पावसाळा सुरू झाला असून त्यापूर्वी नदी आणि नाले स्वच्छता करण्यात आली. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी माहिती दिली. आयुक्तांनी केलेल्या दाव्यानुसार नाग नदी व नाले स्वच्छता अभियानात यावर्षी विविध सरकारी यंत्रणा आणि संस्थांनी मदत केली असून यामध्ये प्रामुख्याने ओसीडब्ल्यू, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर मेट्रो आदींचा सहभाग होता. या संपूर्ण अभियानात त्यांच्यामार्फत विविध यंत्र सामग्री उपलब्ध झाली असून मनपास केवळ इंधनाचा खर्च उचलावा लागला. तसेच मनपाचे १० टिप्पर, १० जेसीबी, दोन पोकलेन या अभियानात कार्यरत असल्याने नदी स्वच्छता अभियानात मागील वर्षीच्या तुलनेत (१.०२ कोटी रुपये) यावेळी केवळ ३७ लाख रुपये खर्च झालेत, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.
तसेच नगररचना विभागाचा आढावा घेतला असता दिनांक १ जानेवारी २०२० पासून इमारत बांधकाम मंजुरीचे आजपर्यंत एकूण ६६४ अर्ज आले. त्यापैकी २४२ प्रकरणे मंजुर झाले असून २५८ प्रकरणे नामंजुर झाले. तसेच १६४ प्रकरणे कार्यवाहीसाठी प्रलंबित आहेत. मागील वर्षी सन २०१९-२०मध्ये नगररचना विभागामार्फत २१६ कोटी रुपयाचे उत्पन्न प्राप्त झाले. त्या तुलनेत सन २०२०-२१मध्ये केवळ ३५ कोटी रुपये उत्पन्न झाल्याची माहिती सहायक संचालक नगररचना यांनी दिली.
आपात्कालिन परिस्थितीमध्ये यंत्रणा कशाप्रकारे सज्ज आहे, याबाबतही यावेळी सभापतींनी माहिती घेतली. अत्यावश्यक व तातडीची कामे उदाहरणार्थ गडर लाईन, पावसाळी नाली, चेम्बर दुरूस्ती करीता अद्यापही प्रावधान उपलब्ध करून न दिल्याने तसेच आयुक्तांना वारंवार सांगून सुद्धा स्थायी समिती बैठकीस अनुपस्थित राहिल्याने स्थायी समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केले.
Also Read- सफाई कर्मचारी व घंटा गाडी चालकांच्या समस्यांवर उपाययोजना करा
