समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही, असा ऐतिहासिक निवाडा आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. समलैंगिकता गुन्हा ठरविणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ विरोधात आव्हान देणाऱ्या पाच याचिकांवर हा निवाडा दिला. या निवाड्याचे देशातील एलजीबीटी समुदायाने जोरदार स्वागत केले आहे.
आयपीसीतील कलम ३७७ मुळे भेदभाव आणि घटनेतील तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये सहमतीने झालेले समलैंगिक संबंध हा गुन्हा नाही. तसेच असे संबंध महिला आणि मुलांना हानी पोहचणारे नाहीत. समलैंगिक संबंध हा प्रत्येकाच्या वैयक्तिक पंसतीचा मुद्दा आहे, असे मत न्यायालयाने निवाडा देताना नोंदविले आहे. माणसाला जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे; हा अधिकार एलजीबीटी समुदायालाही लागू आहे. त्याअंतर्गत त्यांना आपले खासगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार जर एलजीबीटी समुदायाकडून हिरावून घेतला तर त्यांच्यावर अन्याय होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
कलम ३७७ हे तर्कहीन आहे. एलजीबीटी समुदायाला अन्य नागरिकांप्रमाणे समानतेचा अधिकार आहे, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे की जेव्हा लोकांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न येतो; तेव्हा समाज काय म्हणेल, याला जागा उरत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे.
गोपनियता हा मूलभूत अधिकार आहे. त्याअंतर्गत जीवन जगण्याचा तसेच लैंगिक संबंधाचा मुद्दा हा प्रत्येकाच्या खासगी आयुष्याशी संबंधित आहे, असे ऑगस्ट २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला होता. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती फली नरिमन, ए. एम. खानविलकर, डी. वाय. चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने कलम ३७७ संदर्भात वेगवेगळ्या याचिकांवर निवाडा दिला.
याआधी कलम ३७७ वर १७ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी निवाडा राखून ठेवण्यात आला होता. कलम ३७७ संदर्भात भारतनाट्यम नर्तक नवतेज जोहार, पत्रकार सुनील मेहरा, शेफ रितू दालमिया, हॉटेल व्यवसायिक अमन नाथ, केशव सुरी, व्यावसायिक आयेशा कपूर यांनी पाच वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या होत्या.
समलैंगिकता गुन्ह्याच्या कक्षेत ठेवायचं की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याआधी दाखल केले होते.
आयपीसीतील कलम ३७७ ला एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, ट्रान्सजेंडर, बायसेक्शुअल लोकांचा विरोध केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैगिकतेवर २ जुलै २००९ मध्ये निकाल दिला होता. एकमेकाच्या सहमतीने ठेवलेले संबंध गुन्हा ठरू शकत नसल्याचा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडा दिला आहे.
लॉर्ड मेकोले यांनी १८६२ मध्ये समलैंगिकता गुन्हा ठरविणाऱ्या कलम ३७७ चा कायद्यात अंतर्भाव केला. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार दोन व्यक्ती सहमतीने किंवा असहमतीने लैंगित संबंध ठेवत असतील तर हा गुन्हा ठरतो. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरविल्यास १० वर्षापासून ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे.
अधिक वाचा : आ. राम कदम यांच्यावर कारवाई न झाल्यास विधानसभा चालू देणार नाही- राधाकृष्ण विखे पाटील
