पुढील वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) विवरणपत्राचे नवे अर्ज अंमलात येतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थसचिव हसमुख अधिया यांनी येथे दिली. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला उद्या (एक जुलै) एक वर्ष पूर्ण होत असून त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
जीएसटी परिषदेच्या चार मे रोजी झालेल्या बैठकीत नव्या विवरणपत्रांच्या अर्जांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सॉफ्टवेअरवर काम सुरू असून ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत त्याची चाचणी घेतली जाईल व एक जानेवारीपासून हे नवे अर्ज अंमलात येतील, असे अधिया म्हणाले.
काही व्यावसायिकांनी मालपुरवठा न करताच खोटी बिले सादर करून इनपुट टॅक्स क्रेडिटपोटी जीएसटीकडून सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची वसुली केल्याचे उघड झाले आहे. यातील खरा आकडा हा याहून अधिक असल्याची शक्यता जीएसटी अधिकाऱ्यांनीच व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अधिया म्हणाले की, अशी करचुकवेगिरी व लूट रोखण्यासाठी जीएसटीच्या नव्या यंत्रणेत केवळ बीटूबीची (बिझनेस टू बिझनेस) विक्री देयके विवरणपत्रासोबत अपलोड होतील. बीटूसीसाठी (बिझनेस टू कस्टमर) देयकांगणिक तपशील देण्याची गरज नसेल.
सरकारला जीएसटीतून चांगला महसूल मिळत आहे. मात्र दरमहा एक कोटी रुपयाच्या करसंकलनाचे लक्ष्य आपण अद्याप गाठलेले नाही. त्यामुळे २८ टक्क्यांच्या स्तरांतील काही वस्तू बाद करण्याच्या निर्णयावर तूर्तास विचार करता येणार नाही, असेही अधिया यांनी स्पष्ट केले.
अधिक वाचा : ग्राहकांना तत्काळ वीज पुरवठा मिळण्यासाठी ‘पॉवर आॅन व्हील’
 विवरणपत्राचे नवे अर्ज अंमलात येतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थसचिव हसमुख अधिया यांनी येथे दिली.){kind=link}