नागपूर : कोरोनाचा फैलाव होऊ नये याकरिता तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये १२४ शीघ्र कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये नागपूर शहराकरिता स्थापन ३८, नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्राकरिता स्थापन २० आणि ग्राम पंचायत क्षेत्राकरिता स्थापन ६६ शीघ्र कृती दलांचा समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. व्यावसायिक सुभाष झंवर यांची कोरोनासंदर्भातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यात उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कोरोनावर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती मागितली होती. प्रतिज्ञापत्रातील अन्य माहितीनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांना पत्र लिहून लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली आहे. नागरिक विनाकारण घराबाहेर दिसायला नको असेही त्यांनी सांगितले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरणाऱ्या प्रवाशांची थर्मल स्क्रिनिंग केली जात होती. दरम्यान, सरकारने १४ एप्रिलपर्यंत विमानसेवा बंद केली आहे. परिणामी, विमानातून होणारे प्रवाशांचे आगमन थांबले आहे. रेल्वे स्थानक, बस स्थानक व सरकारी कार्यालयांमध्येही सुरक्षेचे सर्व आवश्यक उपाय केले जात आहेत. सर्वांना पत्र पाठवून सुरक्षेसंदर्भात सूचना करण्यात आल्या आहेत. राहत्या घरात क्वॉरंटाईन केलेल्या नागरिकांनी घरातच राहणे बंधनकारक आहे. त्याचे उल्लंघन करून बाहेर फिरणाऱ्या नागरिकांवर फौजदारी कारवाई करून त्यांना सरकारी क्वारंटाईनमध्ये ठेवले जात आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ अत्यावश्यक गोष्टींसाठीच बाहेर पडावे व बाहेर पडल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करावे असे आदेश जारी केले गेले आहेत. व्यावसायिकांनी या काळात संधीचा फायदा घेऊन नफेखोरी करू नये व त्यांनी मानवतेचा दृष्टीकोण ठेवून व्यवसाय करावा यासाठी व्यावसायिकांमध्ये जागृती करण्यात आली आहे.
कारागृहात १५ स्वतंत्र वॉर्ड
कोरोनाचा फैलाव होऊ नये याकरिता नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात १५ स्वतंत्र वॉर्ड तयार करण्यात आले आहेत. कारागृहात येणाऱ्या नवीन बंदीवानांना १५ दिवस स्वतंत्र वॉर्डात ठेवले जात आहे. दरम्यान, कोरोनाची लक्षणे आढळून आली नाहीत अशा बंदीवानांना बराकमध्ये स्थानांतरित केले जात आहे अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
मजुरांसाठी ४१ शेल्टर होम
स्थलांतर करणाºया मजुरांसाठी जिल्ह्यामध्ये ४१ शेल्टर होम तयार करण्यात आले आहेत. या सर्व शेल्टर होममध्ये एकूण ४९९० मजूर राहू शकतात. त्यांची काळजी घेण्यासाठी व त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी १८ कौन्सिलरची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मजुरांना अन्न, पाणी, औषधी इत्यादी गोष्टी पुरविल्या जात आहेत.
असा मिळाला निधी
कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी केंद्र सरकारने जिल्ह्याला २५ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीकडून मेडिकलला ५.४२ कोटी, मेयोला १० कोटी आणि जिल्हा सामान्य नागरी रुग्णालयाला ३० लाख रुपये मिळाले आहेत.
गरजूंना रेशन वितरण
गरजू नागरिकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून रेशन पुरवठा केला जात आहे. जिल्ह्यात १.२३ लाख रेशन कार्डधारक कुटुंबे आहेत. त्यापैकी अंत्योदय रेशन कार्डधारकांना एकाचवेळी तीन महिन्याचे रेशन दिले जात आहे. याशिवाय अंत्योदय व प्राधान्य गटातील कुटुंबांना प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदुळ अतिरिक्त दिला जात आहे. उर्वरित रेशनकार्डधारकांना मासिक रेशन दिले जात आहे. रेशनकार्ड नाही अशा नागरिकांनी आधार कार्ड, कुटुंबातील सदस्य संख्या, पत्ता इत्यादी माहिती रेशन दुकानातील सूचनापेटीमध्ये टाकावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यांनाही स्वस्त दरात रेशन दिले जाणार आहे.
रुग्णवाहिकांचे दर निश्चित
रुग्णवाहिकांसाठी मनमानी पद्धतीने पैसे घेतले जाऊ नये याकरिता दर निश्चित करून देण्यात आले आहेत. शहरांतर्गत २५ किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरासाठी मारुती व्हॅनचे ५००, टाटा सुमोचे ५५०, टाटा विंजरचे ६०० तर, टेम्पो ट्रॅव्हलचे ७०० रुपये ठरविण्यात आले आहे. यापेक्षा जास्त अंतर असल्यास अनुक्रमे १०, १०, १२ व १४ रुपये प्रति किलोमीटर असे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. वाहन वातानुकुलित असल्यास १० टक्के रक्कम अधिक आकारली जाईल.
Also Read- नागपुरातील परिस्थितीला गांभीर्याने घ्या; घरीच राहा मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचे आवाहन
