नगरसेवकांना चोर ठरवून विकासाला ब्रेक लावू नका! तुकाराम मुंढेवर शरसंधान

नागपूर : कोविड-१९ च्या संकटात मनपा प्रशासनासोबत नगरसेवक, पोलीस, आरोग्य व जिल्हा प्रशासन, सेवाभावी संस्था काम करीत आहेत. यात कुणा एकट्याचे श्रेय नाही. प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यात समन्वय ठेवून अधिक सक्षमतेने आपण या संकटाला सामोरे जाण्याची गरज आहे. परंतु पदाधिकारी व नगरसेवक हे जणू चोर असल्याची प्रतिमा निर्माण करून शहर विकासाला ब्रेक लावू नका, असे शाब्दिक बाण मंगळवारी महापालिकेच्या सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर सोडले.

नगरसेवकांनी वैयक्तिक टीका केल्याने आयुक्त तुकाराम मुंढे शनिवारी महासभेतून निघून गेले होते . त्यानंतर सभागृह स्थगित करण्यात आले. त्यांच्याबाबत अनेक चर्चांना उधाण आले. महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे पत्र दिले. अशातच महापौरांनी सोमवारी मुंढे यांच्या विरोधात स्मार्ट सिटी प्रकल्पात अनियमितता केल्याबाबत तक्रार दाखल केल्याने आयुक्त सभेला उपस्थित राहतील की नाही, याबाबत उत्सुकता होती. मात्र मुंढे मंगळवारी सभेत उपस्थित राहिले. परंतु स्थगन प्रस्तावावरील चर्चा सुरु असताना महापौरांनी सभागृहाचे कामकाज बुधवारी दुपारी १२ पर्यंत पुन्हा स्थगित केले.

शनिवारी सभागृहात काँग्रेसचे नगरसेवक नितीन साठवणे व शिवसेनेच्या नगरसेविका मंगला गवरे यांनी स्थगन प्रस्ताव दिला होता. परंतु मंगळवारी गवरे यांनी प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे महापौरांना पत्र दिले. त्यामुळे साठवणे यांच्या एकाच प्रस्तावावर चर्चा व्हवी, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी घेतली. एकदा स्थगन दिल्यानंतर तो मागे घेता येणार नसल्याने दोन्ही प्रस्तावावर एकत्रित चर्चा घ्यावी, अशी भूमिका भाजपचे प्रवीण दटके व इतरांनी घेतली. अखेर बहुमताने या प्रस्तावावर एकत्रित चर्चा सुरू झाली. मात्र स्थगन प्रस्तावावरील चर्चेत सर्वपक्षीय नगरसेवक एकजूट असल्याचे दिसून आले.

नितीन साठवणे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडताना सतरंजीपुरा भागात प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कताना नागरिकांना झालेला त्रास, क्वारंटाईन सेंटर जीवनावश्यक सुविधा न पुरविणे, प्रशासनाकडून नागरिकांना वेठिस धरले जात असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा चुकीचा असल्याने तो मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाने पुन्हा अशी चूक केली तर नगरसेवक अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करतील असा इशारा त्यांनी दिला. प्रकाश भोयर म्हणाले, आयुक्तांनी नगरसेवकांच्या प्रस्तावानुसार मंजूर विकास कामांना ब्रेक लावला. वास्तविक नगरसेवक व प्रशासन याविषयी नागरिकात विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. परंतु प्रशासनाकडून असे होताना दिसत नाही. लहुकुमार बेहते म्हणाले, प्रशासन नगरसेवक यांच्यात समन्वय असला पाहिजे. परंतु प्रशासन नगरसेवकांना सन्मान देत नाही. आवश्यक कामाचे कार्यादेश थांबविण्यात आले आहेत.

जुल्फेकार भुट्टो म्हणाले, कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव मध्य नागपुरातील सर्व भागात असताना फक्त मोमीनपुरा भागात संसर्ग असल्याचा प्रचार करण्यात आला. हा प्रकार योग्य नाही. जितेंद्र घोडेस्वार यांनी प्रस्तावाला विरोध केला. आयशा उईके मनोज आपले दर्शनी धवड, हर्षला साबळे,प्रमोद चिखले, मनोज गावंडे, दीपराज पार्डीकर, किशोर जिचकार पुरुषोत्तम हजारे, प्रगती पाटील यांच्यासह २५ सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

आयुक्तांनी सभा सोडणे योग्य नाही

यशश्री नंदनवार म्हणाल्या, आयुक्तांनी सभा सोडून जाणे योग्य नाही. नगरसेकांच्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी दिली पाहिजे. दीपक चौधरी यांनी प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आयुक्त महापौरांशीच बोलत नाही तर नगरसेवकांचे ऐकणार कोण, असा सवाल केला.

कोविड -१९ नियंत्रणात आणण्यासाठी मनपा प्रशासनासोबच नगरसेवक,सेवाभावी संस्था, विविध विभागांनी काम केले. कुटुंब प्रमुख म्हणून मनपाची जबाबदारी होती. परंतु तसे वागले नाही. पदाधिकारी व प्रशासन यांनी समन्वयातून काम करणे अपेक्षित होते. परंतु निर्णयाची साधी माहितीही महापौरांना दिली जात नाही, असा आरोप डॉ. रवींद्र भोयर यांनी केला.

शहराचा १५० वर्षांचा इतिहास पुसू नका

कोरोना महामारीच्या काळात दोन नगरसेवकांनी स्थगन प्रस्ताव आणला आहे. ही दु:खद घटना आहे. मागील काही महिन्यापासून नगरसेवक व अधिकारी त्रस्त आहेत. आयुक्त नगरसेवकांना भेट देत नाही. भाजप व काँग्रेस नगरसेवक चोर आहेत, अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. नागपूर शहराला १५० वर्षाची परंपरा व इतिहास आहे. याला नख लावण्याचे काम करू नका, असा इशारा अविनाश ठाकरे यांनी आयुक्तांना दिला.

कोरोनाची नव्हे क्वारंटाईनची भीती

कोरोना नियंत्रणासाठी आयुक्तांनी चांगले काम केले परंतु लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन केले असते तर अधिक चांगले झाले असते. केंद्र व राज्य सरकारच्या कोरोना संदर्भातील गाईडलाईन प्रतिबंधित क्षेत्रात सुविधा उपलब्ध न झाल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. क्वारंटाईन करण्याची नागरिकांना भीती अधिक वाटू लागली. दाट लोकवस्तीच्या भागात सेंटर उभारण्यात आले. यामुळे नागरिकात दहशत निर्माण झाली. जनजागृती व्यवस्थित केली असती तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असा आरोप परिणिता फुके यांनी केला.

महापौरांनी आयुक्तांना मागितले

सीईओचा अधिकार मिळाल्याचे पत्र!
नागपूर स्मार्ट अ‍ॅन्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीच्या सीईओ पदावरून वाद सुरू असताना आज महापौर संदीप जोशी यांनी पुन्हा एक गुगली टाकली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे माध्यमांना जे पत्र दाखवून आपल्याला याद्वारे अधिकार मिळाल्याचे सांगत आहे, त्या पत्राची प्रत पत्र पाठवून मागितली आहे.

सोमवारी पोलिसात तक्रार दाखल केल्यानंतर जे पत्र माध्यमांना दाखवून या पत्राद्वारे आपल्याला अधिकार दिल्याचे सांगत आहात, त्याची प्रत दिल्यास आपले अज्ञान दूर होईल, असे महापौर संदीप जोशी यांनी पत्रात लिहिले आहे.

Also Read- विदर्भात कोरोनाबाधित रुग्णसंख्या मंदावली, मृत्यूसत्र सुरूच