राज्यातील सर्वसामान्य माणसांचे भले व्हावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Date:

राज्यातील सर्वसामान्य माणसांचे भले व्हावे – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर :- नागपुरात पावसाळी अधिवेशन हे जाणीवपूर्वक घेण्यात आले आहे. आम्हाला विदर्भ मराठवाडा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर या अधिवेशनात महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे आहेत. हे अधिवेशन राज्यातील खरीप हंगाम, शेतकऱ्यांचे प्रश्न या भोवती राहील, असा आमचा प्रयत्न असणार आहे.

काँग्रेसकडून काल आणि आज विरोधीपक्षांने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यावर हजारो कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यात आपला काही सहभाग नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  सर्व आरोप फेटाळून लावले.

देवेंद्र फडणवीस

प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्याचे धोरण हे ३० वर्षांपासून आहे. ज्या जमिनीच्या प्रश्नावर आक्षेप घेण्यात आले ती जमीन सिडकोची नव्हती. ती राज्य सरकारची होती आज त्या जमिनीचा भाव हा ५ कोटी ३० लाख इतका आहे. त्या जमिनीच्या वाटपाचा अधिकार हा जिल्हाधिकारी यांना आहेत. मागच्या सरकारच्या काळात अशा प्रकारे २००हून अधिक जागाचे वाटप केले होते. तरीही जर यात विरोधकांना गैर वाटत असेल तर त्यांनी केलेल्या आरोपाची हवी ती चौकशी करण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट केले. आमची विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नाचे उत्तर देण्याची आमची तयारी आहे, मात्र त्यातूनराज्यातील सर्वसामान्य माणसांचे भले व्हावे असे अशी आमची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

आज राज्यात ९६ टक्के पाऊस झाला आहे. एकूण क्षेत्राच्या २८ टक्के पेरणी झाली आहे. मागील वर्षी खरीप हंगामात बोंडअळीने नुकसान झाले, त्यातील २३३७ कोटींपैकी २१०० कोटी वितरित झाले असून उर्वरीत वितरित केले जाणार आहेत. बोंडअळीसाठी आत्तापर्यंत १८ लाख १६ हजार ५५७ शेतकऱ्यांच्या खात्यात त्यासाठीच्या विम्याची रक्कम जमा झाली आहे. ३०० कोटींची मागणी आली असून तेही आम्ही देणार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या अधिवेशनात २७ विधेयकांवर चर्चा करणार आहोत. त्यासोबत शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नावर चर्चा होईल. आम्ही पिककर्जावर गांभीर्याने लक्ष दिले आहे. विरोधकांकडून केवळ ७ ते ८ टक्के शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले असल्याचा दावा खोटा असून तब्बल २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळाले आहे. अजूनही आम्ही देत आहोत. पुढील महिन्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात जाऊन या कर्जाचे वाटप केले जाणार आहे. राज्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी याच अधिवेशनात दुधाच्या संदर्भात समग्र धोरण जाहीर करणार करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.

अधिक वाचा : अब शहर के बाहर बनेगा प्राइवेट बस स्टैंड, ट्रैफिक की समस्या से मिलेगी निजात

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Top 10 Email Migration Software for Gmail in 2024

Email migration can be a daunting task, especially when...

Top Best Bulk SMS Service Providers in India

Below is the list of companies currently providing top...

Top Digital Marketing Innovators to Watch in 2025

As an online business in the digital world, where...

ICSI Workshop in Nagpur : “Decoding Companies Act” for Compliance and Governance

Nagpur : Nagpur Chapter of ICSI organized a Workshop...