करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव, रुग्णांवर वेळीच उपचार होत नसल्याने वाढत असलेला मृत्यूचा आकडा आणि विविध नियमांवर बोट ठेवत दाखल करून घेण्यास रुग्णालयांकडून दिला जाणार नकार, यापार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने कठोर पावलं उचलली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने करोना रुग्णांना दाखल करुन घेण्यासंदर्भातील राष्ट्रीय धोरणात मोठे बदल केले आहेत. करोना बाधितांना दिलासा देतानाच रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप लावण्याचा प्रयत्न केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केला आहे.
करोना रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करुन घेण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राष्ट्रीय धोरण तयार केलं होतं. यात आरटीपीसीआर चाचणीसह काही नियम घालून देण्यात आले होते. मात्र, मागील काही काळात रुग्णालयांकडून रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला जात असल्याच्या तसेच रुग्णांना ओळखपत्र नसल्यानं प्रवेश नाकारला जात असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या. या घटनांची दखल घेत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने करोना रुग्णांना दाखल करून घेण्याबद्दलच्या राष्ट्रीय धोरणात मोठे बदल केले आहेत
रुग्णांला दाखल करुन घेण्यासाठी पॉझिटिव्ह टेस्ट सक्तीची असणार नाही. त्याचबरोबर रुग्ण कोणत्याही शहरातील असला, तरी करोना संशयित रुग्णाला कोविड केअर सेंटर, पूर्णपणे कोविड समर्पित सेंटर वा पूर्णपणे कोविड रुग्णालयांनी संशयित रुग्णाच्या विभागात दाखल करुन घ्यावं. एकाही रुग्णाला कोणत्याही परिस्थिती दाखल करून घेण्यास नकार देता येणार नाही. यात ऑक्सिजन वा औषधी या देण्यास सुद्धा नकार देता येणार नाही, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
ज्या शहरात रुग्णालय आहे, केवळ त्या शहरातील नसल्यानं आणि ओळखपत्र सादर करू शकत नसल्यानं कोणत्याही स्त्री वा पुरुष रुग्णास दाखल करून घेण्यास रुग्णालयांना नकार देता येणार नाही. गरजेच्या आधारावरच रुग्णांना प्रवेश दिला जावा, असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटलं आहे.
