नागपूर : पर्यावरणाचा ऱ्हास टाळण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यात येत असून, त्याअंतर्गत सोलर ग्रीड योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आली आहे. राज्यातील मेट्रोसह विविध पायाभूत प्रकल्पामुळे सौरऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत असल्यामुळे पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात पर्यावरणातील प्रदूषण टाळायचे असेल तर ग्रीन एनर्जीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ परिसरात 200 किलोवॅट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील, न्यायाधीश रवी के. देशपांडे, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल किलोर, सचिव प्रफुल्ल कुंभलकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गेल्या दशकात वातावरणात अनेक बदल होताना दिसून आले आहेत. मागील चार वर्षातील पर्जन्यमान किंवा वातावरणातील बदलावर नजर टाकल्यास आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येतो. हा बदल मानवीयदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी विकसित देशाप्रमाणे कमी ऊर्जा आणि कमी खर्च ही संकल्पना आत्मसात करुन सौरऊर्जेच्या वापरावर भर दिला आहे. त्यानुसार राज्य शासनाने पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी पारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करण्याचे आव्हान स्वीकारले.
कृषी विभागातील नवनवीन प्रयोगाविषयी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात 75 टक्के वीजनिर्मिती ही कोळशापासून केली जाते. त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होतो. ही हानी टाळता यावी यासाठी सोलर ग्रीडचा वापर करुन शेतकऱ्यांना विविध मेगावॅटचे सोलर इंजिन तसेच कृषीपंपाचे वाटप करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर आधारित २४ तास वीज उपलब्ध होण्यास मदत झाली आहे.
केवळ कृषी क्षेत्रातच नव्हे तर वाहतूक क्षेत्रातही ग्रीन एनर्जी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे नागपूर मेट्रो प्रकल्पात ५६ टक्के सोलर पावरचा वापर करण्यात येणार आहे. येत्या काळात इलेक्ट्रीक बस, बायो इंधन, इथेनॉलच्या माध्यमातून नागपूर शहर ग्रीन एनर्जीयुक्त करणार असल्याचे सांगताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ परिसरात उभारण्यात आलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या निर्मितीबद्दल न्यायालय प्रशासनाचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अभिनंदन केले.
हा प्रकल्प 1 कोटी 18 लक्ष 13 हजार 68 रुपये किमतीचा आहे. या रचना, निर्मिती, स्थापना नोवासिस ग्रीनर्जी कंपनीची असून, पुढील 5 वर्षांपर्यंत देखभाल ही कंपनी पाहणार आहे.
अधिक वाचा : धरमपेठ झोनमध्ये कचरा विलगीकरणाबाबत जनजागृती
