नागपूर: करोनाबाधित झाल्याच्या संशयावरून सतरंजीपुऱ्यातील १४०८ जणांना सक्तीने विलगीकरण कक्षात का ठेवण्यात आले, अशी परखड विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मनपाला केली आहे.
छावणी येथील निवासी मोहम्मद निशात मोहम्मद सलीम यांनी नागपूर हायकोर्टात याचिका दाखल केली. रविवार असूनही न्या. अनिल किलोर यांनी त्या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी केली. सतरंजीपुऱ्यात करोनाचे सर्वाधिक रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तेथील बहुतांश महिला, पुरुष व बालकांना थेट विलगीकरण कक्षात ठेवण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात ज्यांना करोनाचे कोणतेही लक्षण नाहीत, अशा १४०८ जणांना अवैधरीत्या ताब्यात ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
करोना संशयित रुग्णांबाबत आयसीएमआरने काही मार्गदर्शक तत्त्वे काढली आहेत. त्यांनुसार करोनाबाधिताच्या अत्यंत जवळच्या नातलगांनाच १४ दिवसांकरिता विलगीकरण करण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. परंतु, नागपूर महापालिकेने करोना रुग्णाच्या संपर्कात कोणी आले अथवा नाही, हे निश्चित तपासणी न करताच सतरंजीपुऱ्यातील कोणालाही निवडून विलगीकरणासाठी ताब्यात घेतले, असा दावाही याचिकेत केला आहे.
अशाप्रकारे केवळ संशयाच्या आधारे नागरिकांना ताब्यात घेऊन नागपूर महापालिकेने त्या नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन केले आहे. आयसीएमआरने अशा करोनाबाधित हॉटस्पॉट क्षेत्रात रॅपिड टेस्ट करण्याबाबत ४ एप्रिल, १७ एप्रिल आणि २२ एप्रिल रोजी राज्य सरकारांना विशेष मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. मात्र, सतरंजीपुऱ्यात अशी रॅपिड टेस्ट करण्यात आल्या नाहीत. त्या झाल्या असत्या तर करोनाबाधित रुग्ण सापडले असते, त्यानंतर प्रशासनाला कारवाई करणे सहज शक्य झाले असते, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. अनिल किलोर यांनी केंद्र वराज्य सरकार, मनपा, आयसीएमआर यांना नोटीस बजावली असून दोन दिवसांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर, राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी, केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर, मनपातर्फे सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.
‘संस्थात्मक’ला विरोध
करोनाबाधितांचे शहराबाहेर संस्थात्मक विलगीकरण करावे, अशा केंद्र सरकारच्या सूचना आहेत. मात्र, नागपुरात आमदार निवास, वनामती, रविभवन, व्हीएनआयटी वसतिगृह जिथे नागरी वस्ती आहे, तिथे ठेवण्यात आले आहे. करोनाच्या रुग्णांनादेखील घरात विलगीकरण करावे, संस्थात्मक ठेवू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारचे असतानाही त्याचे पालन होत नाही, असा दावा करण्यात आला.
Also Read- नागपुरातून 1200 मजुरांना घेऊन विशेष ‘श्रमिक’ एक्स्प्रेस उत्तर प्रदेशला रवाना
