नागपूर, ता. १८: जनावरांची नोंदणी व परवान्यासाठी मनपाने उपविधी तयार केली आहे. या उपविधीमुळे आता जनावरे पाळण्यासाठी नागरिकांना नागपूर महानगरपालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम मधील कलम ३७६ (व्यवसाय परवाने आणि जनावरे पाळणे व काही घटकांकरिता इतर परवाने) व अनुसूची ‘ड’ मधील प्रकरण १४ मधील नियम २२ (जनावरे पाळणे व नाश करणे) या तरतुदी नुसार महापालिकेने नागपूर शहरातील जनावरांची नोंदणी व परवाने देण्याकरीता नागपूर महानगरपालिका (जनावरे पाळणे व ने-आण करणे) उपविधी-२०२० तयार करण्यात आली आहे. नवीन उपविधीनुसार जनावरांची टॅगींग करणे आवश्यक राहील.
महानगरपालिका हद्दीतील जागेत जनावरे पाळणे व ने-आण करणे इत्यादी करिता परवाना व लेखी परवानगी दिली जाईल. नागरिकांकरिता ही उपविधी https://www.nmcnagpur.gov.in/vsnmc/ या लिंकवर उपलब्ध आहे. उपविधीवर हरकती किंवा सूचना मागविण्यात आलेल्या असून सूचना व आक्षेप आनलाईन पद्धतीने नोंदविता येतील. नागरिकांकडून प्राप्त हरकती किंवा सूचना प्रशासनाद्वारे विचारा घेण्यात येतील. नागरिकांच्या या सूचनांचा समावेश करून उपविधी सभागृहासमक्ष विचारार्थ ठेवण्यात येईल व त्यानंतर शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविण्यात येणार आहे. शासनाच्या मंजुरीनंतर ही उपविधी राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल व प्रसिद्धीच्या दिनांकापासून अंमलात येईल, अशी माहिती उपायुक्त तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग संचालक डॉ. प्रदीप दासरवार यांनी दिली.
या उपविधी अनुसार जनावरांना पाळणे किंवा ने-आण करण्याकरिता मनपा आयुक्तांची परवानगी आवश्यक राहील. तसेच जे व्यक्ती या पूर्वीच जनावरे पाळत किंवा ने-आण करत असतील त्यांना सुध्दा उपविधी अस्तीत्वात येण्याचे तारखेपासून ९० दिवसाचा आत अर्ज करावा लागेल. अर्जदार जर मनपा देयकाचा बाबतीत थकबाकीदार असल्यास त्याला परवानगी नाकारण्यात येईल. परवानगीचा कालावधी संपण्याअगोदर नूतनीकरण करण्यास बंधनकारक राहील. तसे न झाल्यास त्याला प्रति दिवस विलंब शुल्क भरावा लागेल अन्यथा त्याचा परवाना रदद करण्यात येईल.
उपविधीच्या तरतुदीचा भंग करण्या-या व्यक्ती, संस्थेस अपराधसिध्द झाल्यानंतर शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित व्यक्तीला ५००० रुपये पर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकेल. जर आदेशाचा भंग चालू राहील्यास प्रत्येक दिवसाकरीता १००० रुपये प्रथम सात दिवसाकरीता, ३००० रुपये पुढील सात दिवसाकरिता व ५००० रुपये त्यापुढील सात दिवसांकरिता दंड आकारणी करण्यात येईल. दंड विहीत मुदतीमध्ये न भरल्यास त्याला मालमत्ता करामध्ये समाविष्ट करुन वसूल करण्यात येईल. प्राण्यांना इतरत्र मलमूत्र विसर्जन करतांना आढळून आल्यास त्या मालकावर प्रथम गुन्ह्याकरीता ५०० रुपये, व १००० रुपये दुस-या गुन्हयाकरीता दंड आकारण्यात येऊ शकते. मनपा परवाना रद्द करणे व नागरिकांच्या आरोग्यास बाधा आणल्याप्रकरणी विभाग त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करु शकेल.
परवानगी प्राप्त जनावरांना टॅगींग करणे तसेच श्वान, मांजरींना मायक्रोचिपींग करणे आवश्यक राहील. याचा खर्च जनावरे मालकांना करावा लागेल. टॅगींग नसलेल्या जनावरांना मनपा ताब्यात घेऊ शकेल, असे उपविधीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
जनावरांचा गोठा बांधण्याकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत परवानगी आवश्यक राहील. तसेच १० जनावरांपेक्षा जास्त जनावरे पाळत असल्यास महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी आवश्यक राहिल.
