खाजगी कोचिंग क्लासेस नी शिक्षणाचा बाजार मांडला असून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचे काम सुरू आहे. कोचिंग क्लासेस मुळे शाळांमधील उपस्थिती कमी झाली आहे. इंटिग्रेटेड कोचिंग क्लास पद्धतीला आळा घालण्यासाठी शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करण्यात येणार आहे.
इंटिग्रेटेड कोचिंग क्लास चालवणार्या शाळांवर कारवाई करून प्रसंगी त्यांची मान्यताही रद्द केली जाईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केली आहे.
राज्यभरात फुटलेले कोचिंग क्लासचे पेव, शाळांमधील कमी झालेली हजेरी, पालकांची होत असलेली प्रचंड लूट याविषयी भाजपच्या पराग अळवणी यांच्यासह 21 सदस्यांनी सोमवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे चर्चा उपस्थित केली होती.
इंटिग्रेटेड क्लासेसच्या नावाखाली राज्यात नवा धंदा सुरू झाला असून शाळेत जाण्याऐवजी अशा क्लासेसना प्रवेश घेणार्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. अनेक शाळांमधून ठरावीक क्लासमध्ये प्रवेश घेण्यास विद्यार्थ्यांवर सक्ती केली जात असून पालकांची व विद्यार्थ्यांची प्रचंड लूट होत आहे. काही क्लासेसनाच आता शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिल्याची बाब लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहासमोर आणण्यात आली. यावर बोलताना शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी खाजगी कोचिंग क्लासेस व इंटिग्रेटेड कोचिंग क्लासमुळे शिक्षण क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे, या क्षेत्राला कीड
लागल्याची कबुली दिली. हे रोखण्यासाठी इंटिगे्रटेड कोचिंग क्लास चालवणार्या शाळांवर कारवाई केली जाईल.
शाळांमधून बायोमेट्रिक जिओ टॅगिंगची हजेरी पद्धती सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती तावडे यांनी दिली. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत त्या वर्गात हजर होता की नाही, हे कळणार असून विद्यार्थ्यांची हजेरी कमी राहिल्यास त्यांना परीक्षेला बसू दिले जाणार नाही, असेही तावडे यांनी सांगितले.
अधिक वाचा : नीट मध्ये ‘शून्य’ गुण मिळूनही विद्यार्थ्यांना मिळाले अॅडमिशन
