नवी दिल्ली – जीएसटी परिषदेने शनिवारी सामान्य लोकांसह उद्योग जगताला चांगलाच दिलासा दिला. ८८ वस्तू आणि सेवांवरील कर कमी केला किंवा वस्तू करमुक्त केल्या.
आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सॅनिटरी नॅपकिन करमुक्त करण्यात आले आहेत. सध्या यावर १२% कर आहे. हा कर रद्द करावा म्हणून महिलांची मागणी होती.
परिषदेने फोर्टिफाइड दुधावरील १८% कर कमी केला आहे. प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या २८ व्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. परिषदेने जीएसटी कायद्यात ४६ दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली. संसदेत त्या मंजूर करून घ्याव्या लागतील. नवे दर २७ जुलैपासून लागू होतील. कराचे हे दर कमी झाल्याने सरकारला ८ ते १० हजार कोटींचा फटका बसेल. यापूर्वी परिषदेने १८ जानेवारीला २९ वस्तूंवरील २८% कर १८% केला होता. दरम्यान, उद्योग जगताच्या अडचणींवर विचार करण्यासाठी ४ ऑगस्ट रोजी परिषदेची आणखी एक बैठक होईल.
ग्राहकांसाठी : हँडिक्राफ्ट, मिक्सर, ग्राइंडर, कातडी वस्तू, रंग-वॉर्निश स्वस्त
यांवरील जीएसटी काढला
सॅनिटरी पॅड, फोर्टिफाइड दूध, मार्बल, लाकडी मूर्ती, खडे नसलेल्या राख्या, रिझर्व्ह बँक किंवा सरकारने कुणाच्या स्मरणार्थ काढलेली नाणी इत्यादी.
यांवर २८% वरून १८% कर
फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ज्यूसर-मिक्सर, व्हॅक्युम क्लीनर, शेव्हर-ट्रिमर, वॉटर हिटर, इस्त्री, वॉटर कुलर, हीटर, आइस्क्रीम फ्रीझर, हँड ड्रायर, कॉस्मेटिक्स, परफ्युम, सेंट, व्हिडिओ गेम्स, लेदर वस्तू, पेंट, वॉर्निश, पुट्टी, लिथियम बॅटरी, क्रेन, अग्निशामक, ट्रेलर.
यांवर १८% ऐवजी १२% कर
हँडिक्राफ्ट, हँडबॅग, बांबूचे फ्लोअरिंग, ज्वेलरी बॉक्स, काचेच्या कलाकृती, हँडमेड लॅम्प, सजावटीचे आरसे, केरोसीनचा प्रेशर स्टोव्ह, झिप.
यांवर १८% ऐवजी ५% कर
इथेनॉल, ई-बुक्स, १,००० रु. पर्यंतचे बूट-चप्पल
यांवर १२%ऐवजी आता ५% कर
हँडलूम, हातमागाचे गालिचे-सतरंज्या, तोरण, खतांच्या दर्जाचे फॉस्फेरिक अॅसिड, आयात केलेले युरिया.
- व्यावसायिकांसाठी: वार्षिक ५ कोटींपर्यंत उलाढाल असल्यास तिमाही रिटर्नची मुभा
छाेटे व्यापारी : ९३ टक्के व्यापाऱ्यांना होणार लाभ
वार्षिक ५ कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना तिमाही रिटर्न भरावा लागेल. मात्र कर दर महिन्यालाच भरावा लागेल. कंपोजझिशनचे व्यापारीही यात आहेत. ८० लाख व्यापाऱ्यांना (९३%) फायदा होईल. सध्या १.५ कोटींवर उलाढाल असणाऱ्यांना मासिक रिटर्न भरावा करावा लागतो. रिटर्नचा फॉर्मही सोपा करण्यात आला आहे.
हॉटेल उद्योग : अाकारलेल्या टेरिफनुसार कर ठरवणार
आता घोषित रूम टेरिफवर (रॅक रेट) कर लागणार नाही. नवीन व्यवस्थेत ग्राहकांना आकारलेल्या प्रत्यक्ष दरावरच कर लागेल. सध्या रूम टेरिफ ७,५०० वा जास्त असल्यावर २८ टक्क्यांची तरतूद आहे. २,५०० ते ७,५०० रुपयांपर्यंत दरावर १८ टक्के आणि १,००० =२,५०० रुपयांपर्यंतच्या दरावर १२% कर आहे.
कंपोझिशन योजना : मर्यादा एक कोटीवरून दीड कोटी
वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १ कोटीहून दीड कोटी रुपये केली आहे. आता दीड कोटी मर्यादेतील ज्या व्यापाऱ्यांच्या उलाढालीत १०% पर्यंत सेवा अंतर्भूत असतील ते व्यापारीही कंपोझिशनचा पर्याय निवडू शकतील. सध्याच्या व्यवस्थेत सेवा अंतर्भूत असणारे व्यापारी कंपोझिशनमध्ये जाऊ शकत नाहीत.
रिव्हर्स चार्ज : वर्षभरासाठी लांबणीवर टाकण्यात आला
रिव्हर्स चार्ज ३० सप्टेंबर २०१९पर्यंत लांबणीवर टाकला. खरेदीदाराकडून कर घेऊन केंद्राकडे जमा करण्याची जबाबदारी विक्रेत्यावर आहे. व्यापारी अनोंदणीकृत व्यापाऱ्याकडून खरेदी करत असेल तर कर जमा करण्याची जबाबदारी खरेदीदारावर असते. यालाच रिव्हर्स चार्ज म्हणतात.
