ऑनलाईन व्यवहारांकडे जग वळत असताना, सायबर क्राईमचं प्रमाणही वाढू लागलं आहे. अनेकदा लोक चुकून आपला पासवर्ड किंवा खाजगी माहिती सहज अनोळखी व्यक्तीला देऊन टाकतात. मात्र तसं करणं तुम्हाला महागात पडणार आहे.
एटीएम कार्ड, क्रेडिक कार्ड, त्यांचे पीन, बँक खात्याचे पासवर्ड यांसारखी गोपनिय माहिती कुणालाही न देण्याच्या सूचना बँकेकडून सातत्याने देण्यात येतात. मात्र तरीही ही माहिती जर ग्राहक कुणाला देत असेल आणि त्यातून त्यांची फसवणूक झाली असेल, तर त्याला बँकेला जबाबदार धरता येणार नाही, असं ग्राहक कोर्टाने म्हटलं आहे.
गुजरातमधील एका केसवरून सगळ्यांनीच अलर्ट होण्याची गरज आहे. गुजरातमधील निवृत्त शिक्षक कुरजी जाविआ यांच्यासोबत घडलेली ही घटना आहे. २ एप्रिल २०१८ मध्ये स्टेट बँकेचा मॅनेजर बोलतोय असं सांगून जाविआ यांची फसवणूक करण्यात आली. त्याला खरोखर मॅनेजर समजून जाविआ यांनी त्या व्यक्तीसोबत आपले ATM Card ची माहिती शेअर केली. पुढच्या दिवशी जाविआ यांच्या खात्यात ३९ हजार ३५८ रूपयांचे पेन्शन जमा झालं, मात्र त्याचवेळी ४१ हजार ५०० रूपये काढण्यातही आले.
त्यानंतर जाविआ यांनी बँकेला फोन लावला, पण त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी थेट बँकेविरोधातच तक्रार करत म्हटलं, की बँकेने वेळीच प्रतिसाद दिला असता, तर त्यांचं नुकसान नसतं झालं. बँकेकडून ३० हजाराची नुकसान भरपाईही मागितली.
पण गुजरातमधील अमरेली जिल्ह्यातील ग्राहक कोर्टाने म्हटलं, की गोपनिय माहिती किंवा बँक डिटेल्स कुणालाही शेअर न करण्याच्या सूचना या वारंवार बँकेकडून दिल्या जात असतात. मात्र तरीही असं झालं असेल, तर त्यात बँकेला दोषी मानता येणार नाही.
RBI चा नियम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २०१७ मध्ये एका पत्रकाद्वारे बँकाना सांगितलेलं की, बँकेने आपल्या खातेदारांना एसएमएस आणि इमेल अलर्टसाठी नोंदणी करायला सक्तीचं केलं पाहिजे. जेणेकरून ऑनलाईन व्यवहार केल्यानंतर त्यांना तात्काळ त्याची माहिती मिळेल.
