नागपूर : आर्थिक मंदीमुळे रामदेव बाबा मिहान सोडून गेले. तर उद्योगपती अनिल अंबानी यांचा राफेल विमानांची बांधणी आणि देखभाल दुरुस्तीचा प्रस्ताव अडचणीत आल्याने नागपूरच्या औद्योगिक उभारीला मोठा ‘ब्रेक’ लागला आहे. ‘ॲडव्हांटेज विदर्भ’अंतर्गत झालेले २७ एमओयू आणि त्यामुळे येणारी सुमारे साडेतीन हजार कोटींची गुंतवणूक फक्त कागदावरच झाली आहे.
महाराष्ट्रातील प्रमुख उद्योग मुंबई, पुणे त्यानंतर नाशिक आणि औरंगाबदच्या पुढे सरकताना दिसत नाही. त्यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासठी मिहान प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. या प्रकल्पाचा मोठा वाजागाजा झाला. आंतराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्या येतील, असे स्वप्न दाखविण्यात आली. त्यात बोइंग विमानांच्या देखभाल दुरुस्ती एमआरओ याही प्रकल्पांचा समावेश होता.
अनेक कंपन्यांनी मिहानमध्ये उद्योग, व्यवसायासाठी जागा घेतल्याने वैदर्भीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मिहानमध्ये तब्बल ४८ कंपन्यांनी गुंतवणुकीसाठी स्वारस्य दाखविले होते. त्यांच्या नावाने जागाही बुक करण्यात आल्या आहेत. यापैकी फक्त सहा कंपन्यांनी छोटामोठा व्यवसाय सुरू केला. सात कंपन्यांनी बांधकाम सुरू केले आहे. पंधरा ते वीस वर्षांत झालेल्या गुंतवणुकीची ही प्रगतीच म्हणावी लागले.
पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना नागपूरमध्ये ॲडव्हांटेज विदर्भ घेण्यात आले. यात एकूण २७ एमओयू करण्यात आले. त्यानुसार साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित होती. अमरावतीमध्ये झालेले टेक्स्टाइल क्लस्टर वगळता इतर सामंजस्य करार फक्त कागदावरच अडकले आहे. पाच वर्षे भाजपची सत्ता होती.
महाविकास आघाडी विदर्भाला काय देणार?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपूरचे होते. त्यामुळे बडे उद्योजक नागपूरमध्ये येतील, किंबहुना देवेंद्र फडणवीस त्यांना विदर्भाकडे वळवतील, अशीही अपेक्षा वैदर्भीयांना होती. आता राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसची आघाडी आहे. अलीकडेच झालेल्या गुंतवणुकीच्या कोट्यवधींच्या औद्योगिक करारामध्ये विदर्भातील एकाही जिल्ह्याचा समावेश नाही. त्यामुळे येणारे नवे वर्ष आणि महाविकास आघाडी विदर्भाला काय देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
