पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात लागू करण्यात आली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकारनं 29 जून 2020 रोजी प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, पुढच्या 3 वर्षांसाठी राज्यात ही योजना राबवण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ पुढच्या 3 वर्षांसाठी पीक विम्याची रक्कम, विमा हप्त्याचा दर आणि तुमच्या जिल्ह्यासाठीची कंपनी कायम राहणार आहे.
यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यंदाच्या खरीप हंगामाकरता पीक विम्यासाठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 31 जुलै आहे.
आता आपण पंतप्रधान पीक विमा योजना काय आहे, कोणत्या पिकासाठी किती रुपयांचं विमा संरक्षण मिळणार आहे आणि कोणत्या जिल्ह्यासाठी कोणत्या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसंच पीक विमा योजनेत सहभागी व्हायचं की नाही, याबबात जे मतभेद आहेत, त्याविषयीही माहिती पाहणार आहोत.
सुरुवातीला पाहूया पीक विमा योजना काय आहे ते.
पीक विमा योजना
पंतप्रधान पीक विमा योजना राज्यात 2016च्या खरीप हंगामापासून राबवण्यात येत आहे.
या योजनेअंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती जसं की पुरेसा पाऊस न पडणं, गारपीट, पूर, वादळ, दुष्काळ किंवा पिकांवर कीड पडणं यासारख्या गोष्टींमुळे शेतातल्या पिकांचं नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण दिलं जातं.
स्वत:च्या मालकीचे जमीन असणारे किंवा इतरांची जमीन भाडेतत्वावर कसणारे शेतकरी या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
आतापर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांना (ज्यांनी पीक कर्ज घेतलं आहे) पीक विमा योजना अनिवार्य करण्यात आली होती. पण, यंदा सरकारनं कर्जदार तसंच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही ही योजना ऐच्छिक स्वरुपात ठेवली आहे. म्हणजे शेतकऱ्याची इच्छा असेल तरच ते या योजनेत सहभाग नोंदवू शकतात.
इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ती म्हणजे तुम्ही जर कर्जदार शेतकरी आणि तुम्हाला या योजनेत सहभागी व्हायचं नसेल, तर तसं शपथपत्र तुम्हाला या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारेखच्या 7 दिवस आधी बँकेत जमा करायचं आहे.
31 जुलै ही योजनेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे, याचा अर्थ 24 जुलैपर्यंत तुम्ही हे शपथपत्र बँकेत जमा करणं गरजेचं आहे. जर तुम्ही ते केलं नाही, तर तुमचा या योजनेतील सहभाग बंधनकारक ग्राह्य धरला जाईल आणि तुमच्या खात्यातून विमा हप्त्याची रक्कम कापली जाईल.
