नागपूर, ता. ५ : कोरोनाच्या संसर्गकाळातही खासगी रुग्णालयांकडून अधिक दराने उपचार केले जातात, अशा अनेक तक्रारी शासनाकडे गेल्या. त्यामुळे सरकारने वेगवेगळ्या वैद्यकीय उपचारांसाठी दर निर्धारित करून दिले आहेत. त्यासोबत आता खासगी रुग्णालयांमध्येही वैद्यकीय उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना निर्धारित केलेल्या दरानुसार शुल्कआकारणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शासनाच्या आदेशाच्या अधीन राहून नागपूर महानगरपालिका हद्दीतील खासगी रुग्णालयासाठी दरनिश्चितीचे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ह्रदयरोग, कर्करोग, स्त्रीरोग व प्रसुती रोग इ. सह कोरोना (कोविड-19) संक्रमित रुग्णाचे उपचार करीता आकारावयाचे शासनाने अधिकत्तम दर निश्चित केले आहे.
विविध आजार असलेले अनेक रुग्ण उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांचा मार्ग स्वीकारतात. अनेक रुग्णालयांकडे आरोग्य विमा योजनेची सुविधा असते. मात्र, अनेक रुग्णांकडे विमा नसल्याने त्याचा लाभ ते घेऊ शकत नाही. याचाच फायदा घेत खासगी रुग्णालयांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यातील खासगी रुग्णालयांसाठी दरनिश्चिती केली आहे. त्यानुसार १०० खाटांपेक्षा अधिक खाटा असलेल्या रुग्णालयांना शासनाने निश्चित केलेल्या दराच्या ७५ टक्के शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. ५० ते ९९ खाटांच्या रुग्णालयाने ६७.५ टक्के आणि ४९ पेक्षा कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांनी ६० टक्के शुल्क आकारावे, असे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत.
या आदेशानुसार, रुग्णालयातील एकूण खाटा संख्येच्या आधारे ८० टक्के खाटा ज्यांना विमा किंवा अन्य कुठलेही आर्थिक कवच उपचारासाठी उपलब्ध नाही, अशा व्यक्तींसाठी राहतील. अन्य २० टक्के खाटा विमा आणि अन्य आर्थिक कवच असलेले रुग्णांना उपलब्ध करून देता येतील. संबंधीत रुग्णालयाने मंजूर खाटा व कार्यरत खाटा याबाबतची माहिती दर्शनी भागावर प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे.
दरनिश्चितीसाठी शासनाने परिशिष्ट अ, ब आणि क जारी केले आहेत. या परिशिष्टानुसार खाजगी रुग्णालयधारकाने शासनाव्दारे निश्चित केलेले दर दर्शनी भागात ठळकपणे दिसतील अश्या जागी फलकावर प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे. कुठले दर कुठल्या रुग्णासाठी राहतील, कुठल्या रोगासाठी राहतील, यासंदर्भात परिशिष्टात सविस्तर माहिती दिलेली आहे. हा संपूर्ण आदेश नागपूर महानगरपालिकेच्या अधिकृत वेबसाईट www.nmcnagpur.gov.in वर उपलब्ध असून यापुढे खासगी रुग्णालयांनी या दरानुसारच रुग्णांकडून शुल्क आकारणे बंधनकारक आहे. हा आदेश ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत लागू राहील. यासंबंधाने नियंत्रणा करीता शासनाव्दारे म.न.पा. आयुक्तांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान केले आहेत. अन्यथा वरील गोष्टीची अंमलबजावणी न करणा-या रुग्णालयाविरुध्द Epidemic Diseases Act- 1897 (साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा-1897) नुसार कारवाई करण्यात येईल. यासंबंधाने कुठलीही तक्रार असल्यास आपत्ती निवारण कक्षातील दूरध्वनी क्रमांक 0712-256721 किंवा 9923609992 वर तक्रार नोंदविता येईल.
Also Read- दिशावरून संभ्रम; काढावा लागला सुधारित आदेश
