नागपूर : नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. स्थायी समितीने ३२५ कोटींच्या विशेष अनुदानाची मागणी राज्य शासनाला केली होती. यातील पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारने १५० कोटींचा निधी मनपाला दिला. त्यानंतर १७५ कोटी याच महिन्यात प्राप्त होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे फक्त अनुदानावर मनपाचा कारभार चालणार काय हा प्रश्न आहे.
मनपा जकातमुळे आर्थिक उत्पन्नात मागे पडत आहे. जकात सुरू असताना महापालिकेच्या तिजोरीत दररोज निधी जमा होत होता. मात्र, जकात रद्द करुन एलबीटी लागू करण्यात आली. त्यामुळे एलबीटीपासून उत्पन्न जमा होत नसल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती ही ढासळायला लागली आहे. जीएसटी लागू करताना एलबीटीच्या महसूलाचा आधार गृहित धरण्यात आला होता. जकात बंद होण्यापूर्वी तसेच एलबीटीच्या ५ वर्षांची तुलना करुन प्रत्येक वर्षी १७ टक्के वाढ करणारे अनुदान द्यावे, अशी मागणी नागपूर मनपाने केली होती. पण राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळाली नसल्यामुळे अपेक्षित जीएसटी अनुदान मिळाले नाही.
महिन्याला ५२ कोटी जीएसटी अनुदान स्वरुपात मिळतात. ही रक्कम ९० कोटीवर गेल्यास दर महिन्याला ४० कोटींची वाढ होणार आहे. यातून अत्यावश्यक खर्चाची चिंता दूर होईल. मागणीनुसार वाढीव अनुदान मिळाल्यास महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याला वेळ लागणार नाही, अशी अपेक्षा मनपाकडून व्यक्त केली जात आहे.
अधिक वाचा : ‘समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव द्या’- शिवसेना
