नागपुर : उपराजधनीतच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणाऱ्या कांबळे दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला. अल्पवयीन कायद्यात संशोधन झाल्यानंतर न्यायालयाने हत्याकांडातील अल्पवयीन आरोपीविरुद्धचा खटला बाल न्यायालयात न चालविता सत्र न्यायालयात चालवावा, असे महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.
शहरात १७ फेब्रुवारी २०१८ ला सायंकाळी ७ च्या दरम्यान एका हत्याकांडाची घटना घडली होती. ५४ वर्षीय उषाताई सेवकदास कांबळे आणि त्यांची दीड वर्षीय नात राशी कांबळेचा अत्यंत क्रूरतेने ह्त्या करण्यात आली होती. नंतर आरोपींनी त्यांचा मृतदेह तागाच्या पोत्यात भरून विहीरगांव येथील नाल्यात फेकून दिले होते.
तपासादरम्यान आरोपी गणेश शाहू, त्याची पत्नी गुडिया शाहू आणि नातेवाईक अंकित शाहू तसेच एक अल्पवयीन बालक यांचा यात समावेश असल्याचे आढळून आले. या चौघांपैकी १ आरोपी अल्पवयीन होता. गुन्ह्याच्या वेळी त्या बालकाचे वय १७ वर्ष ८ महिने २१ दिवस असल्यामुळे त्याचेविरुध्द दोषारोपपत्र बाल न्यायमंडळ, नागपूर यांचेकडे दाखल करण्यात आले आणि उर्वरित ३ आरोपींविरुध्द दोषारोपपत्र प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. सध्या प्रकरण सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. वरील ४ आरोपींनी केलेले कृत्य भयंकर दुष्ट स्वरुपाच्या गुन्ह्यात मोडते.
वास्तविक अल्पवयीन बालकाने केलेले कृत्य अगदी निंदनीय आणि भयंकर दुष्ट स्वरुपाचे आहे. त्याने इतर सज्ञान आरोपींसोबत कट कारस्थान करुन आजी आणि तिच्या नातीचा अत्यंत निर्घुणपणे खून केलेला आहे. त्यामुळे त्या अल्पवयीन बालकाविरुध्द फौजदारी न्यायालयात खटला चालविणे आणि त्याला कठोर ती शिक्षा व्हावी हे क्रमप्राप्त आहे. निर्भयानंतर मुंबई येथील शक्ती मिल्स बलात्कार प्रकरण जुलै २०१३, हातिगाव बलात्कार सप्टेंबर २०१३, मयूर विहार खून प्रकरण नोव्हेंबर २०१३, चंदिगड अपहरण आणि खून प्रकरण एप्रिल २०१५, दिल्ली येथील मर्सिडीज हिट अन्ड रन प्रकरण जुलै २०१६, झाबुआ खून प्रकरण मार्च २०१७ अशा घटना घडल्या.
या सर्व घटनातील बहुतांशी आरोपी हे वय वर्ष १६ ते १८ च्या वयोगटातील होते. प्रत्येक वेळी कायद्याने अशा आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा होवू शकत नाही त्यामुळे विद्यमान सरकारने दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० यात सुधारणा करुन वय वर्ष १६ ते १८ या वयोगटातील आरोपींना त्यांनी केलेले भयंकर दुष्ट गुन्हे म्हणून धरण्यात यावे आणि त्यांचे विरुध्दचे फौजदारी खटले वयस्क या संज्ञेत धरुन फौजदारी न्यायालयात खटले चालवून कठोर ती शिक्षा देण्याचे प्रावधान करण्यात आले. म्हणूनच कांबळे दुहेरी हत्याकांड प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीच्या विरोधात खटला बाल न्यायालयात न चालविता अल्पवयीन आरोपी ला सज्ञान गृहीत धरुन त्याच्या विरोधात सत्र न्यायालयात खटला चालवावा, असा महत्वपूर्ण आदेश महाराष्ट्रात प्रथमच नागपूर जिल्हा सत्र न्यायायाधीश वि. बी. कुलकर्णी यांनी दिला आहे.
अधिक वाचा : शीर कापून कुख्यात गुंडाची हत्या : अर्धा किमी वर मिळाले शीर
