नवी दिल्ली : देशभरातील जवळपास ५० कोटी मोबाइल यूजर्सना केवायसी (KYC) संबंधित समस्येला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. सिम कार्ड पडताळणीसाठी खासगी कंपन्या ग्राहकांकडे आधार मागू शकत नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्यानंतर नव्याने पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यावेळी ग्राहकांनी आवश्यक पुरावे सादर न केल्यास संबंधित सिम कार्ड ‘डिस्कनेक्ट’ केले जातील, अशी शक्यता आहे.
खासगी कंपन्या मोबाइल सिम कार्ड पडताळणीसाठी आधारचा वापर करू शकत नाहीत, असा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. त्यानुसार, खासगी कंपन्या आता मोबाइल क्रमांक पडताळणीसाठी आधार मागू शकत नाहीत. त्यामुळं आता नव्यानं पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यात ग्राहक आवश्यक पुरावे सादर करण्यास अपयशी ठरल्यास संबंधित सिम कार्ड रद्द केले जाऊ शकतात. हा मुद्दा गंभीर असून, कोट्यवधी सिमकार्डधारकांना त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळं या मुद्द्यावर सरकार वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करत आहे. नव्याने पडताळणी करण्यासाठी सिम कार्डधारकांना पुरेसा वेळ दिला जाईल, असे संकेत वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
अधिक वाचा : पेट्रोल-डिझेलनंतर वाहनांचा इन्शुरन्स महागला!
 संबंधित समस्येला सामोरं जावं लागण्याची शक्यता आहे. सिम कार्ड){kind=link}