नागपुर :- मुस्लीम समाजाची परिस्थिती अनुसूचित जातींपेक्षाही वाईट आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजातील काही कर्तबगार लोकांनी आणि इतर नागरिकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे.अशी असा दावा करत काटोल चे भाजपचे आमदार आशिष देशमुख यांनी मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, की मुस्लीम समाजाला आरक्षण न मिळाल्यामुळे मुस्लीम समाज चांगले शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहिला आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षणाची त्वरित गरज असून नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाले तर तो समाज आपली प्रगती करेल.
मागील राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी) सरकारने ऑक्टोबर २०१४ मध्ये एक नोटीस जारी केली होती, त्यात ५ टक्के कोटा मुस्लीम समाजाच्या नोकरी आणि शिक्षणासाठी ठेवण्यात आला होता. तसेच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला आव्हान मिळाल्यानंतर बॉम्बे हायकोर्टाने ५ टक्के मुस्लीम आरक्षणासह संपूर्ण मराठा आरक्षण रद्द केले. परंतू, शिक्षण क्षेत्रात मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्यास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु, देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुस्लिमांना शिक्षण क्षेत्रात ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणाची अंमलबजावणी केली नाही, असेही देशमुख यांनी सांगितले. सच्चर कमिटी आणि रंगनाथ आयोगाने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु, त्या शिफारशी सरकारने मान्य केल्या नाहीत. मुस्लीम समाजाची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगती होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीम समाजाला त्वरित आरक्षण द्यावे.
अधिक वाचा : नागपुर रेल्वे स्थानकावर मोबाईल चोराला फिल्मी स्टाईलने अटक
