नागपूर : सरकारने दिव्यांग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणानुसार राज्यातील दिव्यांगाना आता ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्यासोबतच व्यवसायासाठीही दिव्यांगांना ५ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सोमवारी दिली.
बडोले पुढे म्हणाले, की या धोरणामुळे राज्यातील तब्बल ४५ लाख दिव्यांगांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच दिव्यांगांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी आयआयटी महाविद्यालयात शिक्षकांची नियुक्ती करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्यात ५ वर्षांखालील विद्यार्थ्यांसाठी ‘डे केअर मॉडेल’ शाळा उभारण्याला प्राधान्य राहणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
विविध शिक्षण प्रवाहातील पदव्युत्तर पाठ्यक्रमासोबतच विकास कार्य आयोजन करणारे स्वतंत्र दिव्यांगत्व अध्ययन केंद्र प्रत्येक विभागात स्थापन करण्यात येईल. तसेच एम.फिल आणि पीएचडीच्या शिक्षणासाठी दिव्यांगांना प्रोत्साहन देण्यात येईल. त्यांना वसतिगृहात ५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
अधिक वाचा : ‘जनसंवाद’मधील प्रत्येक तक्रारीवर न्यायदान होईल : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
