नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेच्या (आयआयएम) बांधकाम व परिसर विकासासाठी 379.68 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूरसह अमृतसर, बोधगया, संबलपूर, सिरमौर, विशाखापट्टणम आणि जम्मू या देशातील एकूण सात आयआयएमच्या बांधकाम व परिसर विकासासाठी एकूण 3775.42 कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली.
या आयआयएमची स्थापना 2015-16 आणि 2016-17 साली करण्यात आली होती. सध्या या संस्थांचे काम तात्पुरत्या परिसरात सुरु आहे. या परिसरांसाठी एकूण अंदाजे खर्च, 3775. 42 कोटी रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी, 2804.09 कोटी रुपये, या संस्थांच्या स्थायी परिसराच्या बांधकामासाठी खर्च केले जाणार आहेत.
या सर्व आयआयएम 60384 चौरस किलोमीटर परिसरात विकसित केल्या जातील. प्रत्येक आयआयएममध्ये 600 विद्यार्थ्यांसाठी सर्व अद्ययावत पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. वारंवार होणाऱ्या खर्चांमध्ये या सर्व संस्थांमधल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे वार्षिक पाच लाख रुपये, पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या संस्थांना मिळणाऱ्या अंतर्गत निधी उभारणीच्या उत्पन्न स्त्रोताकडून पुढचे खर्च भागवले जाणे अपेक्षित आहे.
या सर्व संस्थांचे स्थायी बांधकाम जून 2021 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यासोबतच, देशातल्या एकूण 20 आयआयएम संस्थांचा स्वतःचा परिसर तयार होईल. या व्यवस्थापकीय संस्थांमधून मिळणाऱ्या शिक्षणामुळे विद्यार्थी व्यावसायिक व्यवस्थापक बनू शकतील. या मंजुरीमुळे देशात आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल.
अधिक वाचा : सुदृढ आरोग्यासाठी पौष्टीक आहार गरजेचे : महापौर नंदा जिचकार