नागपूर : बनावट ‘इनव्हॉईस’च्या आधारे चालणाऱ्या ‘जीएसटी बिल’ रॅकेटचा केंद्रीय जीएसटी गुप्तचर संचालनालयाच्या नागपूर झोनल युनिटने भंडाफोड केला आहे. नाशिक, धुळे, दिल्ली व फरिदाबादमध्ये धाडी टाकण्यात आल्या व २ हजार ५६३ कोटींचे बनावट व्यवहार उघडकीस आले. अस्तित्वातच नसलेल्या ११ प्रतिष्ठानांच्या नावाने हा प्रकार सुरू होता. यादरम्यान अवैध पद्धतीने ४६१ कोटी ३४ लाख रुपयांचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’देखील घेण्यात आल्याचा खुलासा झाला आहे.
बनावट ‘इनव्हॉईस’च्या आधारे शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात केंद्रीय जीएसटी विभागाने कठोर पावले उचलली असून शोध मोहीम सुरू केली आहे. नाशिक व धुळे येथील प्रतिष्ठान अस्तित्वातच नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर ‘डीजीजीआय’च्या चमूने ‘एनसीआर’, नवी दिल्ली, फरिदाबाद येथे धाडी टाकल्या. ‘एनसीआर’मध्ये ११ प्रतिष्ठानांनी नाशिक व धुळे येथील प्रतिष्ठानांना बोगस पद्धतीने उत्पादनांचा पुुरवठा केल्याचे दर्शविण्यात आले होते. संबंधित प्रतिष्ठान दिलेल्या पत्त्यावर नसल्याचा देखील खुलासा झाला. ११ पैकी ६ प्रतिष्ठानांनी नाशिक आणि धुळे येथील कंपन्यांसोबत बोगस पद्धतीने व्यवहार दर्शविला होता. तर ४ प्रतिष्ठानांनी समान पॅन कार्डचा आधार घेतला होता. १० प्रतिष्ठानांनी बोगसपणे ३१५ कोटी ६५ लाख रुपयांचा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळवत नाशिक व धुळ्यातील कंपन्यांसोबत त्याची वाटणी केली. तर एका अन्य बोगस बिल नेटवर्कमध्ये ‘एनसीआर’मधील एका प्रतिष्ठानाने खोट्या पद्धतीने १४५ कोटी ६९ कोटींचे ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ घेतले. अशा पद्धतीने या ११ प्रतिष्ठानांनी २ हजार ५६३ कोटी रुपयांची बोगस बिले जारी करुन ४६१ कोटी ३४ लाख रुपयांचा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ मिळविला. या प्रकरणातील ‘मास्टरमाईंड’चा ‘डीजीजीआय’चा चमू शोध घेत आहे.
