नवी दिल्ली : देशात कोरोनाचं संकट असलं तरी बँकाच्या विलिनीकरणाची योजना पुढे ढकलली जाणार नाहीये. ही योजना लवकरच पूर्ण केली होईल. १ एप्रिलपासून ही योजना अंमलात येणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे देशात लॉकडाऊन असलं तरी देखील बँकांचं विलिनीकरण होण्याची प्रक्रिया पार पडणार आहे.
वास्तविक, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या महिन्याच्या सुरूवातीला १० सरकारी बँकांची चार बँकांमध्ये विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. हे विलीनीकरण पुढील आर्थिक वर्षापासून अंमलात येणार आहे. म्हणजेच 1 एप्रिलपासून 10 बँका 4 बँकामध्ये विलीन होतील.
कोरोना विषाणूच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा अर्थमंत्र्यांना जेव्हा विचारले गेले की सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी विलीनीकरण करण्याची मुदत वाढविण्याबाबत विचार करीत आहे का, तेव्हा सध्या अशी कोणताही विचार नाही असं त्यांनी म्हटलं.
बँकेचे व्यवहार प्रकरणांचे सचिव देबाशिष पांडा म्हणाले की, विलीनीकरण प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, बँक क्षेत्र कोरोनाच्या आव्हानावर मात करेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अर्थमंत्र्यांचे हे विधान महत्त्वपूर्ण आहे. कारण कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर विलिनीकरणाची अंतिम मुदत वाढविण्यात यावी अशी काही विभागांची मागणी आहे.
अखिल भारतीय बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनने (एआयबीओसी) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आजपासून कोरोनामुळे विलीनीकरण प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावित विलीनीकरणानुसार, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचं विलिनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेत, सिंडिकेट बँकचं विलिनीकरण कॅनरा बँकेत, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं विलिनीकरण बँक ऑफ इंडियामध्ये तर अलाहाबाद बँकेचं विलिनीकरण इंडियन बँकेत होणार आहे.
या विलिनीकरणानंतर देशात सात मोठ्या आकाराच्या बँका असतील ज्यांचा व्यवसाय आठ लाख कोटींपेक्षा जास्त असेल. विलिनीकरणानंतर सात मोठ्या बँका आणि पाच लहान बँका देशात राहतील. 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 होती.
Also Read- सर्व कर्जाचे हफ्ते ३ महिने स्थगित, रिझर्व्ह बॅंकेची मोठी घोषणा
